शिक्षक बढुवामा सहमति नजुट्दा शिक्षा विधेयकमाथिको संसदीय छलफल रोकियो
काठमाडौँ, असार २३ — विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षक बढुवासम्बन्धी प्रावधानमा सहमति जुट्न नसक्दा प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा भइरहेको विधेयकमाथिको छलफल रोकिएको छ।
आइतबार बसेको समितिको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले विधेयकका कतिपय विषयमा सरोकारवाला निकायसँग थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै केही दिन समय दिनुपर्ने प्रस्ताव गरे । तर, समितिका केही सदस्यहरूले पटक–पटक बैठक बोलाएर सरकारको तर्फबाट छलफल मात्र गर्ने रवैयाप्रति आपत्ति जनाउँदै बैठक स्थगन गर्न माग गरेका थिए।
बहसपछि समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले मन्त्रीलाई सहमति जुटाउन पाँच दिनको समय दिइएको जानकारी दिँदै बैठक स्थगित गर्ने निर्णय सुनाए । यद्यपि मन्त्री पन्तले पाँच दिनको समय तोक्न आवश्यक नरहेको भन्दै त्यसप्रति असहमति जनाएका थिए । उनले “छलफल सकिन पाँच दिनभन्दा कम वा बढी पनि लाग्न सक्छ,” भन्दै लचिलो समयसीमाको पक्षमा रहे ।
पछिल्लो समय नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षक बढुवाको प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै दबाब दिँदै आएको छ। महासंघले बढुवाका लागि तोकिएको अङ्क प्रणाली हटाउन माग गरिरहेको छ। यसअघि एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजक रहेको उपसमितिले तृतीय श्रेणीका शिक्षकको १० वर्ष र दोस्रो श्रेणीको १२ वर्षको सेवाअवधिपछि आवधिक बढुवा हुने प्रस्ताव गरेको थियो। तर, सो बढुवाका लागि शिक्षकले ल्याउनुपर्ने न्यूनतम औसत अङ्कको विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा छलफल अघि बढ्न सकेको छैन।
यसअघि पनि अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनको क्रममा आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धाको अनुपातमा सहमति नजुट्दा बैठक स्थगित गरिएको थियो। पछिल्लो समय भने ६० प्रतिशत आन्तरिक तथा ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक नियुक्ति गर्ने प्रस्तावमा सहमति जुटिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
तर, नियुक्तिको पक्षमा सहमति भए पनि बढुवामा शिक्षकको पुनः अडान आएपछि समितिका केही सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले सरकार पक्षले बारम्बार सरोकारवालाको छलफल भन्दै विधेयक अलमलमा पार्न खोजेको आरोपसमेत लगाएका छन्।