जेनजी आन्दोलनका घाइतेलाई सरकारद्वारा ४८ लाख भैपरी खर्च निकासा

काठमाडौं,कात्तिक ४ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिको भैपरी खर्चवापत् सरकारले ४८ लाख ५८ हजार रुपैयाँ निकासा दिएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा भैपरी खर्चबापत प्रत्येक घाइतेलाई २० हजार रुपैयाँका दरले वितरण गर्न यो रकम पठाइएको हो। पहिलो चरणमा झापा, मोरङ, सुनसरी, काठमाडौँ, ललितपुर, कास्की, सुर्खेत, कैलाली र डडेलधुरामा रकम पठाइसकिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्राविधिक समितिले वर्गीकरण गरेपश्चात् घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई वर्गीकरणका आधारमा उचित राहतको व्यवस्था गर्ने गरी तत्कालका लागि भैपरी खर्चबापत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज १२ गते गरेको थियो। 

हालसम्म स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले २ हजार ४२९ जना घाइतेको विवरण गृह मन्त्रालयमा उपलब्ध गराएको छ। 

गत भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूको पहिचान एवं सहज र प्रभावकारी उपचारको व्यवस्थाका लागि परिचयपत्र वितरण पनि गरेको छ। गृहले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा २ हजार ८७६ परिचयपत्र पठाएको छ। ३८ वटा परिचयपत्र अस्पतालबाट वितरण गरिएको छ।

घाइते भएका व्यक्तिहरूको पुनः उपचारका लागि अस्पतालहरू तोकी ती अस्पतालहरूमा जेन-जी क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यसरी पुनः उपचारमा जाने घाइतेलाई निःशुल्क आवतजावतको व्यवस्था मिलाइएको छ। 

घाइतेको उपचारकै लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले हटलाइनको व्यवस्था मिलाउनुका साथै सहजीकरणको लागि सम्पर्क व्यक्तिसमेत तोकिदिएको छ। घाइतेहरूको अवस्थाका आधारमा वर्गीकरण गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्राविधिक समिति गठन गरिँदै छ। यस समितिमा घाइतेका प्रतिनिधि पनि सामेल हुनेछन्।

सरकारले जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गरिरहेको छ। अहिलेसम्म एक अर्बभन्दा बढी रकम घाइतेको उपचारमा खर्च भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गत बिहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव विकास देवकोटासहितको टोलीलाई बोलाएर घाइतेहरूको अवस्थाबारे जानकारी लिँदै उपचारमा कुनै कमी हुन नदिन निर्देशन दिनुभएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को भदौ ३० गते बसेको बैठकले आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको थियो। घाइतेलाई दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका विषयमा पनि सरकारी निकायहरूबिच गम्भीर छलफल भइरहेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बताउनुभयो।