काठमाडौँ–केरुङ रेलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन रोकियो, हेलिकप्टर सर्वे गर्न अनुमति नदिँदा अड्कियो काम
काठमाडौँ,कात्तिक ९— नेपाल र चीनबीचको मित्रताको प्रतीक मानिएको काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर) रोकिएको छ। चिनियाँ प्राविधिक टोलीले हेलिकप्टरमार्फत हवाई सर्वेक्षण गर्न अनुमति नपाएपछि अध्ययन कार्य अघि बढ्न सकेको छैन।
रेल विभागका अधिकारीहरूका अनुसार चिनियाँ टोलीले ड्रोन र भौगर्भिक सर्भे पूरा गरेपछि ‘अलाइन्मेन्ट’ अवलोकनका लागि हेलिकप्टर प्रयोग गर्ने अनुमति मागेको थियो। तर स्वीकृतिका लागि पठाइएको प्रस्ताव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र त्यसपछि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा रोकिएपछि काम रोकिएको हो।
रेल विभागका सूचना अधिकारी इन्जिनियर बोधप्रसाद भण्डारीले अनुमति अभावका कारण हेलिकप्टर सर्वे हुन नसकेको र चिनियाँ प्राविधिकहरू स्थलगत अध्ययन सकाएर फर्किसकेको बताए। उनले भने, “हामीले स्वीकृतिका लागि पत्र पठाएका थियौँ, तर अहिलेसम्म जवाफ आएको छैन।”
सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुवै देशबीच विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने सम्झौता भएको थियो। चिनियाँ अनुदानमा भइरहेको यो अध्ययनको अन्तिम प्रतिवेदन सन् २०२६ को जुन महिनामा नेपाललाई बुझाइने योजना रहेको छ।
पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनका अनुसार काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्गको लम्बाइ ७२ किलोमिटर रहनेछ। त्यसमध्ये ६८.६ किलोमिटर सुरुङमार्ग र २.६ किलोमिटर पुलमार्ग हुनेछ। नेपालतर्फ रेलमार्गको अधिकांश हिस्सा (९५ प्रतिशतभन्दा बढी) भूमिगत हुने अनुमान गरिएको छ।
भौगर्भिक रूपमा संवेदनशील र वातावरणीय दृष्टिले जटिल मानिने यो परियोजना लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज र शिवपुरी संरक्षित क्षेत्र हुँदै गुज्रने भएकाले यसको प्रभावबारे विज्ञहरूले चासो व्यक्त गर्दै आएका छन्।
प्राविधिक रूपमा चुनौतीपूर्ण भए पनि परियोजना सम्भव रहेको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनमा सहभागी नेपाली इन्जिनियरहरूले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार, पहाड भित्र करिब २३०० मिटर गहिराइसम्म सुरुङ बनाउनुपर्ने अनुमान छ।
सन् २०१८ को अध्ययनले यो रेलमार्ग निर्माणका लागि करिब नौ वर्ष लाग्ने आँकलन गरेको थियो। चिनियाँ पक्षले यसलाई हिमालय पारि–पारको सम्पर्क सञ्जालको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा हेर्ने गरेको छ।
नेपालले विस्तृत अध्ययन सम्पन्न भएपछि मात्रै लगानीको ढाँचा, निर्माण विधि र वित्तीय सहकार्यका विषयमा छलफल अघि बढाउने तयारी गरेको रेल विभागले जनाएको छ।

