स्थानीय तहमा खटाइएका अधिकांश प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर नगर्दा सेवा प्रवाह प्रभावित
काठमाडौ,कात्तिक १४ । देशभरका स्थानीय तहमा खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमध्ये धेरैजना अझै पनि कार्यस्थलमा हाजिर हुन नसक्दा स्थानीय सेवा प्रवाह र विकास निर्माण प्रभावित भएको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भदौ ३१ र असोज २१ गते २७६ स्थानीय तहमा उपसचिव तथा शाखा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा सरुवा गरे पनि दुई महिनासम्म १७९ जना कर्मचारी हाजिर हुन गएका छैनन्।
नियमावलीअनुसार सरुवा भएको २१ दिनभित्र रमाना लिई नयाँ कार्यस्थलमा हाजिर हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर मन्त्रालयका अनुसार धेरै कर्मचारी व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा व्यवस्थापकीय कारणले कार्यस्थल जान ढिलाइ गरिरहेका छन्। बालबच्चा सानो हुँदा छोड्न नसक्ने, विद्यालय परिवर्तनको समस्या, असक्तता, अभिभावक हेरचाहजस्ता कारण धेरै कर्मचारीले हाजिर हुन नपुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसबाहेक केही स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले अनावश्यक बिलभर्पाइको दबाब दिने, कानुनविपरीत काम गराउन खोज्ने, तथा हालैको जेनजी आन्दोलनका कारण सिर्जित असुरक्षाले पनि कर्मचारीलाई प्रभावित पारेको छ।
गत भदौमा तत्कालीन मन्त्री भगवती न्यौपानेले देशभर १३९ नगरपालिकामा उपसचिव र १३७ गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत पठाएर निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था अन्त्य भएको घोषणा गरेका थिए। तर धेरै जनप्रतिनिधिले आफूलाई नसोझी कर्मचारी सरुवा गरिएको भन्दै केही स्थानीय तहले खटाइएका अधिकृतलाई मन्त्रालयमै फिर्ता पठाइदिएका छन्। नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाका अनुसार मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय नगर्दा यस्तो समस्या दोहोरिन थालेको हो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले सरुवा भएकालाई रमाना दिन दुई पटक ताकेता गरिसकिएको बताउँदै कर्मचारीलाई तत्काल हाजिर गराउन मन्त्रालय निरन्तर प्रयत्नशील रहेको जानकारी दिएकी छन्। प्रमुख सहसचिव पार्वती शर्माले पनि कर्मचारीहरूले आफू खटाइएका स्थानमै गएर काम गर्नुपर्ने र समस्या आए मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
यसबीच, ९६ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भने कार्यस्थलमा पुगेर काम थालिसकेका छन्। तर बहुसंख्यक कर्मचारी नजाँदा धेरै स्थानीय तहमा प्रशासनिक कामकाज, योजना कार्यान्वयन, बजेट प्रक्रिया तथा नियमित सेवा प्रवाहमा अवरोध परेको स्थानीय तहहरूले बताइरहेका छन्।
यसरी लामो समय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहाजिर हुँदा स्थानीय तहको प्रशासनिक नेतृत्व नै कमजोर बनेको र सेवा लिन आउने नागरिकले झन्झट भोग्नुपरेको गुनासो बढ्दै गएको छ। मन्त्रालयले अब छिट्टै सबै कर्मचारीलाई कार्यस्थलमा पठाउन थप कडाइ गर्ने संकेत दिएको छ।