पाँच दिनपछि बन्चरेडाँडामा फोहोर फाल्न अवरोध हट्यो

काठमाडौँ, कात्तिक १७ । काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा देखिएको संकट अन्त्य भएको छ। बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइटमा पाँच दिनदेखि जारी अवरोध ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले स्थानीयका माग पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि हटेको हो।

फोहोर विसर्जन रोकिएपछि समस्या समाधानका लागि मन्त्री घिसिङ आइतबार बिहान सहरी विकास सचिव गोपाल सिग्देल, काठमाडौँ, नुवाकोट र धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत सरोज गुरागाईंसहितको टोली लिएर बन्चरेडाँडा पुगेका थिए। टोलीले स्थलगत निरीक्षण गर्दै धादिङको धुनीबेँसी नगरपालिका, नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका तथा प्रभावित वडाका स्थानीयसँग अन्तर्क्रिया गरेको थियो।

मन्त्री घिसिङले विगतका सहमति तथा सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट प्रतिवद्धता जनाएका हुन्। उहाँले सहमति कार्यान्वयन अघि बढाउन १५ दिनको समय माग्दै फोहोर फाल्न अवरोध नगर्न आग्रह गर्नुभयो।
“म आश्वासन दिन आएको होइन, कार्यान्वयन गर्छु,” मन्त्री घिसिङले भने, “अवरोध हटाएर सकारात्मक सन्देश दिनुहोस्, हामी वार्तामार्फत सौहार्दपूर्ण रूपमा समस्या समाधान गर्छौँ।”

मन्त्रीले अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दुवै योजनासहित फोहोर व्यवस्थापन अघि बढाइने उल्लेख गरे। पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) गर्न चार ‘सिजन’ को तथ्याङ्क आवश्यक पर्ने भएकाले प्रभावित क्षेत्रको यकिन पहिचानमा केही समय लाग्ने जानकारी पनि दिए। काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक करिब ७ सय टन फोहोर उत्पादन हुने र अवरोधका कारण करिब २५ सय टन फोहोर जम्मा भएको काठमाडौँ महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बताए।

सहमतिको मुख्य बुँदा

फोहोरको लेदो व्यवस्थापनका लागि सहरी विकास मन्त्रालयको संयोजनमा सबै सरोकारवालालाई समेटेर समिति गठन गरिने।

पोखरीमा जम्मा भएको लेदोलाई खोलामा जान नदिन तत्काल पम्प मर्मत गरी सञ्चालन गरिने।

जथाभावी फोहोर फालिएको गुनासो समाधान गर्न सहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौँ महानगर र प्रभावित पालिकाका प्रतिनिधि समावेश रहने अनुगमन समिति बनाइने।

रात्रिकालीन फोहोर व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न सोमबारबाटै साइटमा आवश्यक बत्ती जडान थालिने।

वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सार्वजनिक जग्गा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने।

स्थानीय तहका प्रमुख तथा सरोकारवालाले विगतमा सहमति भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा समस्या दोहोरिने गरेको भन्दै यसपटक प्रतिवद्धता व्यवहारमा उतार्न आग्रह गरेका छन्।