गुल्मीमा प्रयोगविहीन सरकारी सवारी साधन व्यवस्थापनविहीन, चारवटा ल्यान्डरोभर वर्षौँदेखि थन्किएका
गुल्मी,कात्तिक २७ । गुल्मीमा लामो समयदेखि प्रयोगविहीन रहेका सरकारी सवारी साधनको व्यवस्थापनमा कसैले चासो नदेखाउँदा दर्जनौँ सवारी साधन वर्षौँदेखि थन्किएका छन्। जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीको परिसरमा रहेका चारवटा ल्यान्डरोभर गाडी वर्षौँदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका छन्, तर तिनको व्यवस्थापनबारे कुनै ठोस कदम उठाइएको छैन।
समितिको अभिलेखअनुसार बा १ झ ६६८० र ६६८१ नम्बरका दुई गाडी मात्रै आधिकारिक रुपमा दर्ता छन्। तर यी गाडीहरूको पनि लामो समयदेखि नवीकरण गरिएको छैन। बाँकी दुईमध्ये एकको नम्बर प्लेट नै हराएको छ भने अर्को गाडीको अवस्था बुझ्नै नसकिने भएको छ।
त्यस्तै, जिल्ला दूरसञ्चार कार्यालयको भवन अगाडि एक पुरानो डोजरको भग्नावशेष वर्षौँदेखि त्यहीँ थन्किएको छ। उक्त डोजर दूरसञ्चार कार्यालय स्थापना कालदेखि नै उस्तै अवस्थामा रहेको कार्यालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्। अहिलेसम्म कुनै कम्पनी वा व्यक्तिले त्यस डोजरमाथि दाबी नगरेको कार्यालयको भनाइ छ।
यसअघि, २०८० वैशाखमा प्रयोगविहीन सवारी साधनको तथ्याङ्क संकलनका लागि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ गुल्मीका तत्कालीन प्रमुख लोकनाथ मरासिनीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो। समितिले जिल्ला प्रशासनमा बुझाएको प्रतिवेदनमा चारवटा गाडी र ३८ वटा मोटरसाइकल प्रयोगविहीन रहेको उल्लेख थियो। तर, प्रतिवेदन बुझाएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसका आधारमा कुनै कार्यान्वयन भएको छैन।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सूचना अधिकारी हरिप्रसाद गैरेका अनुसार प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा जिल्लाबाट सवारी साधन व्यवस्थापन गर्न कठिन देखिएको छ। “यी सवारी साधनमध्ये धेरैजसो बागमती प्रदेश अन्तर्गतका छन्, त्यसैले नीति निर्माण गरेर व्यवस्थापन गर्न सोही प्रदेश नै जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ,” उनले बताए।
जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमुख द्रोणबहादुर खत्रीका अनुसार समितिको परिसरमा रहेका सवारी साधनको व्यवस्थापन संघीय सरकारकै अधिकारभित्र पर्छ। “यी सवारीहरू वर्षौँदेखि नवीकरणविहीन भएर बसेका छन्। नवीकरण र मर्मतका लागि स्रोतसाधन नभएकाले विशेष व्यवस्था गरेर मात्र व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ,” उनले बताए।
प्रमुख खत्रीले यस विषयमा पहल सुरु गर्ने बताएका छन्। “अब सबैको साथ र सहयोग आवश्यक छ,” उनले भने, “संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर पुराना सवारी साधन व्यवस्थापनमा ठोस कदम चालिन्छ।”