नेपाल–ओमान श्रम सम्झौता अन्तिम चरणमा, ४८ वर्षपछि दुई देशबीच श्रम सम्बन्ध विस्तारको तयारी

काठमाडौँ, कात्तिक २७ । नेपाल सरकारले ओमान सरकारसँगको श्रम सम्झौता अन्तिम रूप दिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। नेपाल र ओमानबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ४८ वर्षपछि श्रम सम्झौता औपचारिक रूपमा सम्पन्न हुन लागेको हो। दुई देशबीच विसं २०३४ (सन् १९७७) मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा श्रममन्त्री सुशीला कार्कीलाई ओमानले पठाएको श्रम सम्झौतापत्र अध्ययनका लागि पेस गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सम्झौतापत्रबारे निर्णय गरेपछि हस्ताक्षरका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिनेछ।

घिमिरेका अनुसार, ओमानले यसअघि नेपालबाट पठाइएको सम्झौता मसौदा “ठीक” रहेको प्रतिक्रिया पठाएको छ। त्यसैले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि दुवै देशबीच हस्ताक्षर प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। “सरकारले स्वीकृति दिएपछि नेपालले ओमानलाई पत्राचार गर्नेछ, त्यसपछि ओमानले हस्ताक्षर गर्ने अधिकारी, मिति र स्थान तोक्नेछ,” उनले भने।

नेपाल र ओमानबीच श्रम सम्झौताको प्रारम्भिक मसौदा २०७६ साल वैशाख २२ गते तयार भएको थियो। काठमाडौँमा भएको उच्चस्तरीय प्राविधिक बैठकमार्फत शून्य लागतमा श्रमिक पठाउने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो। सम्झौतामा नेपाल र ओमान सरकारका दायित्व, रोजगारदाताको जिम्मेवारी, श्रमिकको सुरक्षा, स्वास्थ्य र तलब व्यवस्थाबारे स्पष्ट प्रावधान राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

ओमानमा हाल करिब २५ देखि ३० हजार नेपाली श्रमिक कार्यरत छन्। औपचारिक रूपमा घरेलु श्रमिक पठाउन रोक लगाइए पनि धेरै नेपाली भ्रमण भिसामा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) हुँदै ओमान पुगेका छन्। विगतमा पटक–पटक श्रम सम्झौता गर्ने प्रस्ताव आदानप्रदान भए पनि सहमति हुन सकेको थिएन। नेपाल सरकारको निरन्तर पहलपछि मात्र ओमानले यसपटक सम्झौतापत्र पठाएको हो।

ओमानले घरेलु श्रमिक लैजान पाउने मागलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। सन् २०२३ देखि ओमानले पारिश्रमिक संरक्षण प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा कानुन र अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा योजना लागू गरेको छ। साथै, श्रमिकले श्रम विवाद हुँदा अदालतमा मुद्दा दायर गर्न पाउने र विवाद समाधान नभएसम्म रोजगारदाताले श्रमिकको खर्च बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

दुई महिनाभन्दा बढी तलब नपाएमा श्रमिकले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर रोजगारदाता फेर्न पाउने व्यवस्था ओमानको श्रम कानुनमा समावेश गरिएको छ। नेपालले भने सम्झौतामा अस्पष्ट प्रावधान स्पष्ट गर्न, श्रमिकको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने र चौबिसै घण्टा बीमा सुविधा सुनिश्चित गर्ने विषयमा जोड दिइरहेको छ।

सरकारका अनुसार सम्झौता टुंगिएपछि ओमानमा वैधानिक रूपमा नेपाली श्रमिक पठाउने बाटो खुल्नेछ, जसले श्रमिकको सुरक्षा, तलब पारदर्शिता र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।