१०% छात्रवृत्ति नदिने विद्यालयमाथि कारबाही गर्न मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौँ,चैत ३०— शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नियमअनुसार छात्रवृत्ति प्रदान नगर्ने विद्यालयहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले सोमबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै शिक्षा ऐन र नियमावलीअनुसार निजी तथा सामुदायिक (सार्वजनिक) विद्यालयहरूले विद्यार्थी संख्याका आधारमा कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको विवरण अद्यावधिक गरे/नगरेको अनुगमन गर्न स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाउन आग्रह गरेको हो।
पत्रमा छात्रवृत्ति वितरणको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी नियम पालना नगर्ने विद्यालयमाथि आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन समेत भनिएको छ।
शिक्षा नियमावली, २०५९ अनुसार संस्थागत विद्यालयहरूले कुल विद्यार्थी संख्याको न्यूनतम १० प्रतिशतमा नघट्ने गरी गरिब, अपाङ्गता भएका, महिला, दलित तथा जनजाति समुदायका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ। मन्त्रालयले सो व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको गुनासो बढ्दै गएको भन्दै निगरानी कडाइ गर्न निर्देशन दिएको हो।
