सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन
काठमाडौं, वैशाख २ — सरकारले वि.सं. २०६२/६३ सालदेखि २०८२/८३ सालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन र छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ।
बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी को संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय ‘सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग’ गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
आयोगका सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पुरुषोतम पराजुली, पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेका छन्।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेल ले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सरकारले आफ्ना सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्दै सुशासन र जवाफदेहिताको नयाँ मानक स्थापित गर्न खोजेको छ।
मन्त्री पोखरेलले यस प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउँदै यो चरण सम्पन्न भएपछि वि.सं. २०४६ सालदेखि यताका सम्पत्ति विवरणसमेत छानबिन गर्ने लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि गत चैत १३ गते १५ दिनभित्र यस्तो समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो। अहिले सोही निर्णयअनुसार आयोग गठन गरिएको सरकारको भनाइ छ।