बाढी गएको ७० दिनपछि पनि पुनर्वास सुरु नभएपछि नुवाकोटका पीडित संघर्षमा
नुवाकोट,कात्तिक १९। भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीले घरबार, परिवारका सदस्य र सम्पत्ति गुमाएका नुवाकोटका बाढीपीडित पुनर्वासको माग गर्दै संघर्षमा उत्रिएका छन् । विनाशकारी बाढी गएको ७० दिन बितिसक्दा पनि पुनर्वासको प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको भन्दै पीडितहरूले सरकार र सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपीडित सरोकार समिति नुवाकोटले राहतभन्दा पुनर्वासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मागसहित दुई सातादेखि चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । समितिले विस्थापित नागरिकको बाँच्ने आधार सुनिश्चित गर्न सुरक्षित आवास, उचित राहत, क्षतिपूर्ति र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको माग अघि सारेको छ ।
समितिका संयोजक सूर्यबहादुर कडेलको नेतृत्वमा रहेको पीडितहरूको टोलीले बुधबार प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनालगायत जनप्रतिनिधि र विभिन्न सरकारी निकायमा ६ बुँदे मागपत्र बुझाएको छ ।
टोलीले प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री अर्जुननरसिंह केसी, नुवाकोट–२ का प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. अच्युतम लामिछाने, संसदीय विशेष समितिका सभापति गणेश पराजुली, पूर्वाधारमन्त्री सुनील लम्साल र रसुवाका प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहन आचार्यसमक्ष समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ । मन्त्री लम्सालसमक्ष मन्त्रालयका अधिकारीमार्फत मागपत्र बुझाइएको समितिले जनाएको छ ।
पीडितका समस्या, राहत वितरण, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका विषयमा जनप्रतिनिधिसँग विशेष छलफल तथा अन्तरक्रियासमेत गरिएको छ । बाढी प्रभावित नागरिकका माग सम्बोधन गर्दै सुरक्षित आवास, उचित राहत र दीर्घकालीन पुनर्वासका लागि आवश्यक पहल गर्न समितिले आग्रह गरेको छ ।
संयोजक कडेलले बाढी गएको साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि पुनःस्थापनाको ठोस पहल नभएकाले संघर्षका कार्यक्रम सुरु गर्नुपरेको बताए । उनले तीनै तहका सरकारलाई दबाब दिएर पीडितको पुनर्वास सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
समितिका उपसंयोजक सुरेन्द्रराज केसीका अनुसार गत भदौ १० गतेको बाढीबाट प्रभावित परिवारले अझै राहत, अस्थायी बसोबास र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका समस्या भोगिरहेका छन् । घरजग्गा तथा सम्पत्तिमा क्षति पुगेका परिवारको व्यवस्थापन र सहज जीवनयापनका लागि सरकारले आवश्यक कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
समितिले पीडितको वर्गीकरण, क्षतिपूर्ति, तथ्याङ्क सङ्कलन, क्षतिको विवरण, राहत वितरण, विकास निर्माण, ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण र पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनलगायत विषयलाई मागपत्रमा समेटेको छ ।
बाढीपीडित सरोकार समितिका उपसंयोजक अष्टमान डंगोलले त्रिशूली नदी तटीय क्षेत्रमा बाढीले भयावह क्षति पुर्याएको भन्दै पीडितलाई पूर्ववत् दैनिकीमा फर्काउने दायित्व तीनै तहका सरकारको भएको बताए । समितिका सहसचिव किरण अधिकारीका अनुसार सरकारले घोषणा गरेका राहत तथा पुनर्निर्माणका काममा ढिलाइ भएको छ भने कतिपय वास्तविक पीडितले अझै राहत पाउन सकेका छैनन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटका अनुसार बाढीले जिल्लाका चार स्थानीय तहमा दुई हजार आठ सय ३१ घरमा क्षति पुर्याएको छ । सबैभन्दा बढी क्षति विदुर नगरपालिकामा भएको छ । विदुरमा दुई हजार पाँच सय ५४, बेलकोटगढी नगरपालिकामा एक सय ९५, तारकेश्वर गाउँपालिकामा ४८ र किस्पाङ गाउँपालिकामा ३४ घरमा क्षति पुगेको छ ।
बाढीका कारण नुवाकोटमा दुई हजार सात सय २३ जना अझै बेपत्ता रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मीले बताएका छन् ।
बाढीले बेत्रावती, त्रिशूली, ढुंगे, तुप्चे, सोले, शान्तिबजार, देवीघाट र महादेवफाँटलगायतका क्षेत्रलाई नराम्ररी प्रभावित बनाएको छ । घर, व्यवसाय, सडक तथा अन्य भौतिक संरचनामा क्षति पुगेका नागरिकको पुनर्वास र पुनर्निर्माण अझै चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित विदुर नगरपालिकाको तुप्चे, बेत्रावती, त्रिशूली, देवीघाट हुँदै बेलकोटगढी नगरपालिका, तारकेश्वर र किस्पाङ गाउँपालिकाका पीडितलाई एकजुट गर्दै उनीहरूको समस्या पहिचान गर्ने, सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्ने र पुनर्निर्माण तथा पुनर्वासको काम शीघ्र अघि बढाउन सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले समितिले संघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ ।