२०६२ देखि सार्वजनिक पदमा रहेका उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन
काठमाडौं,बैशाख ३ । सरकारले २०६२/६३ सालदेखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको सङ्कलन तथा छानबिन गर्न सम्पत्ति, जाँचबुझ/छानबिन आयोग गठन गरेको छ ।
बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो । आयोगका सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीशहरू चण्डीराज ढकाल, पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल हुनुहुन्छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको मर्म अनुसार अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी सरकारले गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न समिति गठन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई रहनेगरी तीन सदस्यीय समिति बनाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप कोषमा स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने १० लाख स्वीस फ्रान्क अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको शिक्षामन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो । बैठकले नेपाल र भारतबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता २०८२ फागुन ५ मा हस्ताक्षर गरी स्वीकार गरिएको सूचना जानकारीका लागि प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड २०८२ स्वीकृत गर्नुका साथै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।