बालेन्द्र–रवि सहकार्यमा दरार, रास्वपा सरकारभित्र मतभेद सतहमा
काठमाडौं, वैशाख ४ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारलाई तीन साता पूरा भएको छ। गत पुस १३ गते पार्टी सभापति रवि लामिछाने र शाहबीच भएको सातबुँदे सहमतिअनुसार सहकार्य अघि बढे पनि झन्डै चार महिनाको सहयात्रामा दुवै नेताबीच विभिन्न विषयमा मतभेद देखिन थालेका छन्।
मन्त्री नियुक्तिदेखि संसदीय जिम्मेवारी बाँडफाँट र सार्वजनिक नियुक्तिसम्मका विषयमा मतभिन्नता सतहमा आएका छन्। प्रधानमन्त्री नियुक्तिपछि नै गृहमन्त्री चयनमा विवाद देखिएको थियो। सभापति लामिछानेले डीपी अर्याललाई गृहमन्त्री बनाउन चाहनुभएको थियो भने प्रधानमन्त्री शाहले सुधन गुरुङलाई जिम्मेवारी दिनुभएको थियो।
त्यसैगरी इन्दिरा रानामगरलाई रक्षामन्त्री बनाउने प्रस्ताव पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन। उपसभामुख चयनमा समेत मतभेद देखिएको थियो। अन्ततः श्रम संस्कृति पार्टीलाई उपसभामुखमा समर्थन गर्ने निर्णय भएपछि राप्रपाका उम्मेदवार पराजित भएका थिए।
अर्थतर्फ पनि विवाद देखिएको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले गभर्नर विश्व पौडेललाई हटाउन चाहनुभएको चर्चा रहे पनि प्रधानमन्त्री शाहले गभर्नरलाई काम निरन्तर गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो।
राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिदेखि संसदीय समितिका सभापति चयनसम्म पनि मतभिन्नता देखिएको छ। उद्योग समितिमा मनिष झालाई ल्याउने प्रस्ताव असफल हुँदै अन्ततः रहबर अन्सारी चयन भएका छन्।
सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति कसलाई दिने भन्ने विषयमा पनि विवाद भएको थियो। अन्ततः प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसलाई जिम्मेवारी दिने सहमति भएको छ।
यद्यपि, सातबुँदे सहमतिको चौथो बुँदाअनुसार बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता र रवि लामिछाने पार्टी सञ्चालनमा सक्रिय रहने कार्यविभाजन भने कार्यान्वयनमा रहेको छ।