सर्वोच्चको फैसला: विशेष महाधिवेशनबाट बनेको कार्यसमिति नै कांग्रेसको आधिकारिक
काठमाडौं, बैशाख ५ । सर्वोच्च अदालतले विशेष अधिवेशनद्वारा निर्वाचित कार्यसमितिलाई नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता दिएको छ। अदालतले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई कानुनसम्मत ठहर गर्दै सोही महाधिवेशनबाट चयन भएका पदाधिकारीलाई अध्यावधिक गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई पनि सदर गरेको हो।
न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले कांग्रेसका तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको रिट खारेज गरेको छ। यससँगै पार्टीभित्रको विवादमा महत्वपूर्ण कानुनी टुंगो लागेको छ।
यसैबीच, कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले अदालतको फैसला कसैका लागि हार वा जीतको विषय नबनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले एक पक्षको जीत वा अर्को पक्षको हारका रूपमा व्याख्या गर्दा पार्टी एकता खल्बलिन सक्ने भन्दै सबैलाई सचेत र सजग रहन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
पौडेलले अब सबै नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकलाई सुरक्षित अनुभूति हुने वातावरण निर्माण गर्दै चारतारे झण्डामुनि गोलबद्ध भएर १५औं महाधिवेशनतर्फ अघि बढ्न आह्वान गर्नुभएको छ।
