निजामती सेवा विधेयकमा ‘तोडमोड’ नभएको मन्त्री रावलको स्पष्टोक्ति
काठमाडौं, वैशाख ५ — सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मसौदा बाहिर चर्चा भएजस्तो तोडमोड नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ।
विधेयकका विषयमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका चर्चाप्रति प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री रावलले वास्तविकता फरक रहेको बताउनुभयो।उहाँले सञ्चारमाध्यमसँगको कुराकानीमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन सबै कर्मचारीसँग जोडिएको ‘छाता ऐन’ भएकाले यसको विषय अत्यन्त संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
मन्त्री रावलका अनुसार मन्त्रालयले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनुअघि आन्तरिक छलफललाई प्राथमिकता दिएको छ। “बजारमा अवकाश उमेर, सेवा अवधि र विभिन्न तहका पदावधिका विषयमा अनेक चर्चा भइरहेका छन्, तर ती सबै यथार्थमा आधारित छैनन्,” उहाँले भन्नुभयो।सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारअन्तर्गत सय दिनमा गरिने कार्यसूचीमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सोही लक्ष्यअनुसार मन्त्रालयले काम अगाडि बढाइरहेको मन्त्री रावलले जानकारी दिनुभयो।
संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा प्रशासनिक सङ्घीयता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। ऐन अभावकै कारण कर्मचारीको वृत्तिविकासमा असर परेको र सेवा प्रवाहप्रति उत्साहसमेत घट्दै गएको देखिन्छ।
यसअघि गत भदौमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा पुगेको विधेयक संसद् विघटनसँगै अलपत्र परेको थियो। वर्तमान सरकारले भने उक्त ऐनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ मसौदा तयारीलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ।