विद्युत् महसुल सङ्कलन थप सहज बनाउन सेवा प्रदायकसँग प्रस्ताव आह्वान
काठमाडौं, वैशाख ६ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ले विद्युत् महसुल सङ्कलन प्रक्रियालाई थप सहज, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन इच्छुक सेवा प्रदायक संस्थासँग प्रस्ताव आह्वान गरेको छ।
प्राधिकरणले विद्युतीय माध्यमबाट महसुल सङ्कलन गर्ने वा गराउने फर्म तथा संस्थालाई प्रस्ताव पेस गर्न आग्रह गर्दै आवश्यक योग्यता र मापदण्ड सार्वजनिक गरेको हो। प्रस्ताव पेस गर्ने संस्थाले सेवा प्रदायक दर्ता तथा नवीकरण प्रमाणपत्र, विद्युतीय भुक्तानी सेवा सञ्चालनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक बाट इजाजतपत्र प्राप्त गरेको प्रमाण, आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर चुक्ता प्रमाणपत्रलगायत आवश्यक कागजात अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी, प्रस्तावकले आफू कानुनी रूपमा अयोग्य नभएको स्वघोषणा, प्राधिकरणले तोकेअनुसार बैंक जमानत पेस गर्ने प्रतिबद्धता, दुर्गम क्षेत्रका ग्राहकसम्म विद्युतीय सेवा विस्तार गर्ने योजना तथा प्रविधिको माध्यमबाट आय तथ्याङ्कको गोप्यता र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
प्राधिकरणले सेवा प्रदायकसँग कार्यक्षेत्र, सेवा सञ्जाल, प्रयोग हुने प्रविधि, सफ्टवेयर तथा उपकरणको विवरणसमेत माग गरेको छ। साथै, सङ्कलित रकम तोकिएको बैंक खातामा जम्मा गर्ने समय, प्रक्रिया र सुरक्षासम्बन्धी स्पष्ट योजना अनिवार्य गरिएको छ।
सेवा शुल्क सम्बन्धमा पनि प्राधिकरणले सीमा निर्धारण गरेको छ। रु ५०० सम्म महसुल भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई निःशुल्क सेवा दिनुपर्नेछ भने रु ५०१ देखि ५,००० सम्म अधिकतम रु ५, रु ५,००१ देखि १०,००० सम्म रु ८ र रु १०,००० भन्दा माथि अधिकतम रु १० मात्र सेवा शुल्क लिन पाइनेछ।
प्राधिकरणका अनुसार प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि सेवा प्रदायकले १५ दिनभित्र सम्झौताका लागि उपस्थित हुनुपर्नेछ। साथै, कम्तीमा एक वर्ष म्याद भएको रु एक करोड बराबरको ‘क’ श्रेणीको वाणिज्य बैंकबाट जारी बैंक जमानत अनिवार्य राख्नुपर्नेछ। दैनिक सङ्कलन रकम बैंक जमानतको सीमाभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई महसुल सङ्कलनबापत कुनै अतिरिक्त शुल्क उपलब्ध नगराइने स्पष्ट पारेको छ। सेवा प्रवाहका क्रममा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा समाधानका लागि प्राधिकरणका सञ्चालकको अध्यक्षतामा विशेष समिति गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ, जसमा सम्बन्धित विभागका प्रतिनिधि तथा सेवा प्रदायकको प्रतिनिधि पनि सदस्य रहनेछन्।
यस कदमले विद्युत् महसुल भुक्तानी प्रणालीलाई अझ डिजिटल, पारदर्शी र सर्वसुलभ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।