ठूला आयोजनामा कानुनी ढिलाइ अन्त्य गर्न ‘पूर्वाधार अदालत’ गठन प्रक्रिया अघि बढ्यो

काठमाडौँ, वैशाख ७— विकास निर्माणका ठूला आयोजनामा देखिँदै आएको कानुनी ढिलासुस्ती र विवाद समाधानको जटिलता अन्त्य गर्दै भौतिक विकासलाई तीव्रता दिन सरकारले ‘पूर्वाधार अदालत’ (इन्फ्रास्ट्रक्चर कोर्ट) गठन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।वर्षौँसम्म कानुनी झमेलामा अल्झिने र समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने आयोजनाको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरी आवश्यक कानुनी तयारी थालेको जनाएको छ।

मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता दलबहादुर अधिकारीका अनुसार पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मुद्दामामिलालाई छिटोछरितो रूपमा निरूपण गर्न र यस क्षेत्रमा संस्थागत सुधार ल्याउन यस्तो अदालतको अवधारणा अघि सारिएको हो। “अहिले अध्ययन भइरहेको छ, समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि थप प्रक्रिया अघि बढाइनेछ,” उहाँले भन्नुभयो।

मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा गठन गरिएको नौ सदस्यीय समितिमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायत विभिन्न निकायका प्रतिनिधि सहभागी छन्। समितिले वैशाख १० गतेसम्म अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्ने समयसीमा पाएको छ।

प्रतिवेदनपछि अदालतको संरचना—छुट्टै अदालत स्थापना गर्ने वा विद्यमान अदालतभित्रै विशेष इजलास गठन गर्ने—बारे निर्णय गरिनेछ।
हाल साधारण अदालतमा मुद्दाको अत्यधिक चापका कारण विकास आयोजनासम्बन्धी विवाद समाधान हुन वर्षौँ लाग्ने अवस्था छ। साना विवादमा समेत आउने ‘स्टे अर्डर’ (अन्तरिम आदेश) ले आयोजना नै ठप्प हुने समस्या देखिएको छ। प्रस्तावित पूर्वाधार अदालतले यस्ता मुद्दालाई ‘फास्ट ट्र्याक’ मार्फत छिटो टुङ्ग्याउने अपेक्षा गरिएको छ।विशेषज्ञहरूका अनुसार यसले निर्माणाधीन आयोजनामा हुने ढिलाइ घटाउने, ऋणमा सञ्चालन हुने परियोजनाको लागत वृद्धि रोक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको विश्वास बढाउनेछ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले पूर्वाधार क्षेत्रमा उत्पन्न विवाद द्रुत गतिमा समाधान गर्न यस्तो विशिष्टीकृत अदालत आवश्यक रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै, पूर्वसचिव अर्जुनजङ्ग थापाले भ्रष्टाचार मुद्दाका लागि विशेष अदालतजस्तै पूर्वाधार क्षेत्रका विवाद छिटो फस्र्योट गर्न यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।

पूर्वाधार अदालत गठन भएपछि मुद्दामामिलाकै कारण वर्षौँसम्म आयोजना रोकिने समस्या न्यूनीकरण हुने र समग्र विकास प्रक्रियाले गति लिने विश्वास सरकारको छ। गोरखापत्रको सहयोगमा