विश्वविद्यालयमा दलीय संरचना हटाउन प्रधानमन्त्रीको कडा निर्देशन
काठमाडौं, वैशाख ७ — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरूमा रहेका दलीय विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनका संरचना तत्काल हटाउन उपकुलपतिहरूलाई कडा निर्देशन दिएका छन्।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज देशभरका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँग भएको करिब साढे तीन घण्टा लामो छलफलमा उनले शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीति सह्य नहुने स्पष्ट पारे। उनले कुनै पनि बहानामा विश्वविद्यालय, क्याम्पस, विद्यालय तथा अस्पतालजस्ता पवित्र स्थलमा दलीय प्रभाव, झण्डा वा संगठन राख्न नदिइने बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले दलीय संरचना हटाउन कुनै पनि ऐन बाधक नहुने स्पष्ट पार्दै, राजनीति गर्न चाहनेहरूले पेसागत जिम्मेवारी त्यागेर पूर्ण रूपमा राजनीतिमा लाग्न सुझाव दिए। छलफलका क्रममा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धनेश्वर नेपालले विद्यार्थी संगठन हटाउने प्रयास गर्दा धम्की र आक्रमणको सामना गर्नुपरेको गुनासो गरे। यसप्रति प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले सुरक्षासम्बन्धी समस्या आए तत्काल सम्बन्धित मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा जानकारी गराउन निर्देशन दिए। उनले आवश्यक सबै सुरक्षा सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
प्रधानमन्त्री शाहले शैक्षिक क्यालेन्डर कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न र परीक्षाको नतिजा एक महिनाभित्रै सार्वजनिक गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्। यसैबीच शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रालयले दलीय संगठनका संरचना खारेज गर्न निर्देशन दिइसकेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कानुनले कुनै अवरोध नगर्ने बताए।
छलफलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय का उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्यालले ‘जेनजी’ आन्दोलन र निर्वाचनपछि विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनहरू क्रमशः निष्क्रिय बन्दै गएको जानकारी दिए। त्यसैगरी मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले केही क्याम्पसहरूमा अझै विद्यार्थी राजनीतिका कारण तनाव कायमै रहेको बताए। अन्य विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिहरूले भने प्रशासन कडा भएमा शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।