विश्वविद्यालयमा दलीय संरचना हटाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ,बैशाख ८— प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरूमा रहेका दलीय विद्यार्थी र कर्मचारी सङ्गठनका संरचना तत्काल हटाउन निर्देशन दिनुभएको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित बैठकमा उहाँले उपकुलपतिहरूलाई कुनै पनि बहानामा शैक्षिक संस्थामा राजनीति गर्न नदिने अडान व्यक्त गर्नुभयो।
देशभरिका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँग करिब साढे तीन घण्टा छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले राजनीतिक दलसँग आबद्ध विद्यार्थी तथा कर्मचारी सङ्गठन हटाउन कुनै ऐनले अवरोध नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। “शैक्षिक संस्थामा दलगत झण्डा, प्रभाव वा सङ्गठन राख्न दिनु हुँदैन। राजनीति गर्ने हो भने पेसागत जिम्मेवारीबाट अलग भएर पूर्ण रूपमा राजनीतिमा लाग्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
छलफलका क्रममा उपकुलपतिहरूले पछिल्लो समय विद्यार्थी राजनीतिक गतिविधि केही सुस्त बन्दै गएको जानकारी गराउँदै त्यस्ता सङ्गठन हटाउने प्रयास भइरहेको बताएका थिए। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय का उपकुलपति प्रा.डा. धनेश्वर नेपालले विद्यार्थी सङ्गठन हटाउने प्रयास गर्दा धम्की र असुरक्षाको अवस्था सिर्जना भएको गुनासो गर्नुभयो।
यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले दलीय सङ्गठन खारेज गर्दा कुनै समस्या आएमा सरकारको पूर्ण सहयोग रहने आश्वासन दिनुभयो। “सुरक्षासम्बन्धी कुनै समस्या भए तुरुन्तै सम्बन्धित निकायमा जानकारी दिनुहोस्, सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेछ,” उहाँले भन्नुभयो।बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेल ले पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध विद्यार्थी सङ्गठन हटाउन ऐनले बाधा नपुर्याउने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँका अनुसार ‘स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन’ भने दलगत संरचना नभई विद्यार्थीको आवाज प्रतिनिधित्व गर्ने स्वतन्त्र निकायका रूपमा बुझिनुपर्छ।
त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री शाहले परीक्षाको नतिजा एक महिनाभित्र सार्वजनिक गर्न र शैक्षिक क्यालेन्डर कडाइका साथ पालना गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो।
सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधार कार्यसूचीअनुसार शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप न्यूनीकरण गर्दै ‘विद्यार्थीको आवाज’ जस्ता स्वतन्त्र संयन्त्र विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।