खारेज होइन सुधार: योजना आयोग र अनुसन्धान प्रतिष्ठान सुदृढ बनाइने प्रधानमन्त्री शाहको घोषणा
काठमाडौँ, वैशाख ८ — प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानजस्ता निकायहरू खारेज गर्नेभन्दा सुधारमार्फत सुदृढ बनाएर सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने स्पष्ट पारेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलबार आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले योजना निर्माण र नीतिगत अनुसन्धान व्यवस्थित भएमा मात्रै सरकारको कामकारबाही सहज र प्रभावकारी बन्ने बताएका हुन्। “यी निकायहरूलाई सुधार गर्न सके सरकार सञ्चालनमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ,” उनले भने।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको भूमिकाबारे चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले विषय विज्ञ र अनुसन्धानकर्ताको महत्व उच्च रहेको उल्लेख गरे। “हामीलाई त्यस्तो विज्ञता चाहिएको छ, जसले जनप्रतिनिधिभन्दा पनि गहिरो अध्ययन र दूरगामी सोच प्रस्तुत गर्न सकोस्। सरकारले विज्ञहरूको प्राज्ञिक कामलाई पूर्ण रूपमा ग्रहण गर्नेछ,” उनले बताए।उनले कुनै बहानाबिना परिणाममुखी ढंगले काम गर्न निर्देशन दिँदै ठोस योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए। “विकासमा विषय विज्ञको भूमिका अतुलनीय हुन्छ, यसलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्नुपर्छ,” प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।
मन्त्रालयहरूबीच समन्वय अभाव रहेको तर्क अस्वीकार्य रहेको बताउँदै उनले एउटै सरकार मातहत यस्तो समस्या हुन नहुने स्पष्ट पारे। साथै, बजेट र कानुनी जटिलतालाई काम नगर्ने बहानाका रूपमा प्रयोग नगर्न पनि उनले सचेत गराए।
“प्रभावकारी अध्ययन र अनुसन्धानबाट मात्रै परिणाम सम्भव हुन्छ। पुराना नीति र ऐनकै भरमा लामो समय काम चलाउन सकिए पनि सुधारबिना देश समृद्ध हुन सक्दैन,” प्रधानमन्त्री शाहले भने।
उक्त अवसरमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले वर्तमान समयलाई सुधारको महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। उनले विज्ञहरूको ज्ञानलाई नीति, कार्यक्रम र बजेटमा रूपान्तरण गर्न जोड दिँदै स्पष्ट लक्ष्य, पर्याप्त बजेट, तोकिएको जिम्मेवारी र मापनयोग्य परिणामसहितका प्रस्तावहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत ल्याउन निर्देशन दिए।
छलफलका क्रममा आयोगका पदाधिकारीहरूले आफ्नो कार्य प्रगति, चुनौती तथा बजेट अवस्थाबारे प्रधानमन्त्रीसमक्ष जानकारी गराएका थिए