सम्पत्ति छानबिन आयोगले काम सुरु गर्यो, भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम
काठमाडौँ, वैशाख १० — मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले गठन गरेको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ले बुधबारदेखि औपचारिक रूपमा कार्य प्रारम्भ गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख २ गतेको बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगको कार्यालय काठमाडौँको केशरमहलमा स्थापना गरिएको छ।
नवनियुक्त अध्यक्ष भण्डारीले बुधबार कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। अन्य सदस्यहरू—पूर्व मुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट प्रकाश लम्साललाई अध्यक्ष भण्डारीले शपथ गराएका हुन्।
जाँचबुझ ऐन २०२६ बमोजिम कार्य गर्ने जिम्मेवारी पाएको आयोगको कार्यसम्पादन सर्त (टीओआर) समेत स्वीकृत भइसकेको छ। एक वर्षे कार्यकाल पाएको आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका, सेवानिवृत्त भएका तथा पदबाट हटिसकेका पदाधिकारी र उनीहरूका परिवारको नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी सूक्ष्म छानबिन गर्नेछ।
आयोगले अनुसन्धान सम्पन्न भएलगत्तै प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ। सो प्रतिवेदनलाई सरकारले ४५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
आयोगले लिखित, मौखिक, विद्युतीय माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत उजुरी संकलन गर्नेछ। आवश्यकताअनुसार विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको सल्लाह लिन सकिने भए पनि स्वार्थको द्वन्द्व भएका व्यक्तिहरूलाई संलग्न गराउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
आयोगले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक ढङ्गले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै, आयोगमा खटिने कर्मचारीहरूले कार्यभार सम्हालेको एक साताभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
यो आयोगको गठन २०८२ चैत १३ गते स्वीकृत ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिबद्धताअनुसार गरिएको हो। हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आयोगका लागि आवश्यक ३२ जना कर्मचारी छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।