सिंहदरबारकै ४६ रोपनी जग्गा अतिक्रमण, तीन दशकदेखि प्रतिवेदन थन्कियो
काठमाडौँ, जेठ ३ । मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार को ४६ रोपनी छ आना जग्गा सडक विस्तारका क्रममा अतिक्रमणमा परेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । सरकारी छानबिन प्रतिवेदनले अनामनगरतर्फ सडक विस्तार गर्दा सिंहदरबारतर्फबाट मात्रै जमिन लिइएकाले सरकारी जग्गा मिचिएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
२०४९ सालमा गठन गरिएको ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ अर्थात् रावल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार कुल ६९३ रोपनी नौ आना क्षेत्रफल रहेको सिंहदरबार परिसरबाट ४६ रोपनी छ आना जग्गा सडकमा समावेश भएको उल्लेख छ । आयोगले २०५२ सालमा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सिंहदरबारको पूर्वतर्फ सडक विस्तार गर्दा गुरुयोजनाविपरीत सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरिएको औँल्याइएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार २०४७ सालसम्म घट्टेकुलोदेखि हनुमानस्थानसम्म सानो कुलो र पैदलमार्ग मात्र रहेको क्षेत्रमा पछि सडक विस्तार गरिएको थियो । सडक बनाउँदा दुवैतर्फ बराबरी जग्गा लिनुपर्ने मापदण्ड भए पनि निजी जग्गा जोगाएर सिंहदरबारतर्फबाट मात्रै जमिन काटिएको आयोगको निष्कर्ष छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार २०२१/२२ सालको नापी अभिलेख र २०४२–२०४६ सालको दोस्रो नापी नक्सा तुलना गरेर अतिक्रमित क्षेत्र पहिचान गरिएको हो ।
रावल आयोगले सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा संलग्न व्यक्तिको सूची तयार गरी कारबाही गर्न तथा जग्गा फिर्ता ल्याउन सिफारिस गरेको थियो । तर लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि कुनै सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा प्रभावकारी चासो नदेखाएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनमा सिंहदरबार गुरुयोजनाअनुसार अनामनगर क्षेत्रका निजी जग्गासमेत अधिग्रहण गरी सिंहदरबारको क्षेत्र विस्तार गर्ने योजना रहेको उल्लेख छ । तर २०४७ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले न्युप्लाजादेखि अनामनगरसम्म सडक विस्तार गर्ने निर्णय गरेपछि गुरुयोजनाविपरीत सडक निर्माण गरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले २०६७ सालमै रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत पटक–पटक निर्देशन दिए पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन अलपत्र परेको छ ।