अदालतले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ : सांसद् डा. अचुतम लामिछाने
नुवाकोट,जेठ ४ । डा. अचुतम लामिछाने ले वर्तमान सरकारले अदालतबाट अपेक्षित सहयोग नपाइरहेको गुनासो गरेका छन्। विदुर मा आइतबार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का बागमती प्रदेश सभापतिसमेत रहेका सांसद लामिछानेले सर्वोच्च अदालतसहित न्यायालयले सरकारलाई सहयोग गर्ने मनसाय नदेखाएको दाबी गरे।
नुवाकोट–२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य लामिछानेले अदालतले सरकारलाई सहयोग गरे आम नागरिकले सरकारको कामको मूल्यांकन गर्न पाउने बताए। उनले अदालत, न्यायाधीश र न्यायिक निकायलाई “राष्ट्र निर्माणमा सरकारसँग सहकार्य गर्न” आग्रहसमेत गरे।उनले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह, पार्टी नेता रवि लामिछाने र आफूहरू राष्ट्र निर्माणका लागि समर्पित रहेको उल्लेख गर्दै अदालतले पनि त्यही भावना देखाउनुपर्ने बताए। “अदालतले आफू अघाइसकेको जस्तो व्यवहार देखायो भने फेरि युवाहरू सडकमा आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ,” उनले भने।
सरकारका कामकारबाहीमा अदालतबाट जारी भएका अन्तरिम आदेशले सरकारको गति सुस्त बनाएको उनको आरोप थियो। उनले सरकारको “स्पिडमा ब्रेक लागेको” टिप्पणी गर्दै विकास र सुधारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन अवरोध हटाउनुपर्ने बताए। सांसद लामिछानेले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गराउने अभियानका क्रममा वास्तविक सुकुम्बासीलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्ने पनि बताए। नेपाल विद्युत प्राधिकरण को जग्गामा बसोबास गर्ने नागरिकहरूको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले वैकल्पिक व्यवस्था नभएकाहरूलाई राज्यले जिम्मेवारीपूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा राखे।
“सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्नेहरूले अन्ततः स्थान छोड्नुपर्छ, तर राज्य निर्मम बन्नु हुँदैन,” उनले भने, “जहाँ वैकल्पिक व्यवस्था छैन, त्यस्ता नागरिकलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।” उनले भूमिहीन र वास्तविक सुकुम्बासीलाई सरकारले बसोबासको अधिकार सुनिश्चित गर्दै जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउने दाबीसमेत गरे।