मन्त्रिपरिषद्का सात निर्णय: वैदेशिक अनुदान स्वीकृतदेखि विस्थापितलाई राहतसम्म
काठमाडाैं,जेठ ५ । मंगलबार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुलुकको पूर्वाधार विकास, सामाजिक सुरक्षा र प्रशासनिक सुधारसँग सम्बन्धित विभिन्न सातवटा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेदेखि लिएर विभिन्न महत्वपूर्ण नियमावली परिमार्जन र विधेयकहरू संसद्मा पेस गर्नेसम्मका रणनीतिक निर्णयहरूलाई यसै बैठकबाट स्वीकृति प्रदान गरेको हो।
बैठकले देशका नगरपालिकाहरूको आन्तरिक स्रोत बलियो बनाउने र प्रमुख राजमार्गको स्तरोन्नति गर्ने उद्देश्यका साथ दुईवटा ठूला वैदेशिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। जसअन्तर्गत नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्विट्जरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्विस फ्र्याङ्क अनुदान स्वीकृत गरिएको छ।
यसैगरी, चीनसँगको व्यापारिक नाका जोड्ने अरनिको राजमार्गको मर्मत तथा सुधार कार्यलाई अघि बढाउन चीन सरकारले प्रदान गर्ने ७९.३६ मिलियन चिनियाँ युआन (आरएमबी) अनुदान सहायतालाई समेत सरकारले अनुमोदन गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नदी किनारमा रहेका असुरक्षित र जोखिमयुक्त बस्तीहरू खाली गराउँदा विस्थापित हुने नागरिकका लागि ठूलो राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ। यस प्रक्रियामा घरबारविहीन हुने वास्तविक परिवारहरूको विवरण रुजु गरी प्रतिपरिवार एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ पुनर्स्थापना खर्च उपलब्ध गराइनेछ।
साथै, प्रभावित नागरिकहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैँ गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले पाँच सदस्यीय परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति थप २ हजार रुपैयाँका दरले हाललाई तीन महिनाको आवास व्यवस्थापन खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरेको छ।
विस्थापित हुनुपर्ने अवस्थामा रहेका वृद्ध, अशक्त र असहाय नागरिकलाई भने सरकारले तोकेका होल्डिङ सेन्टरहरूमा राखिनेछ भने बालबालिकाहरूको पठनपाठन, विद्यालय र स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता स्थानीय तहसँगको समन्वयमा मिलाइनेछ।
प्रशासनिक तथा कानुनी सुधारका क्षेत्रमा सरकारले विभिन्न संवेदनशिल नियमावली र विधेयकहरू पारित गरेको छ। जसअन्तर्गत हालै तयार पारिएका ‘प्रत्यायान नियमावली, २०८३’ र ‘सैनिक सेवा (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०८३’ लाई बैठकले स्वीकृत गरेको छ।
यसका साथै, मुलुकको आर्थिक तथा बैंकिङ क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सङ्घीय संसद्मा दर्ता गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ को व्यवस्था बमोजिम हुने गरी राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूको दरबन्दी मिलान तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ।