२२ बाट १८ मन्त्रालयमा सीमित, सरकारद्वारा प्रशासनिक समायोजन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । सरकारले नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ लागू गर्दै सङ्घीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा कायम गरेपछि मन्त्रालय समायोजन र प्रशासनिक व्यवस्थापनको काम तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ ।

मर्ज गरिएका मन्त्रालयका कागजात, दर्ता–चलानी, लेटरप्याड, कम्प्युटर, फर्निचरलगायत जिन्सी सामानको लगत सङ्कलन तथा आन्तरिक मिलानको काम भइरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका भवनलाई ‘ब्लक ए’ र ‘ब्लक बी’ का रूपमा नामकरण गरी नयाँ संरचनाअनुसार व्यवस्थापन थालिएको छ ।

साबिकका युवा तथा खेलकुद, खानेपानी, सहरी विकास तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका भवन खाली गरी तीमध्ये एक भवनमा नवगठित विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय राख्ने तयारी गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) को राष्ट्रिय मापदण्ड अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उहाँले असारको पहिलो साताभित्र सबै मन्त्रालयलाई ओएनएमको खाका तयार गर्न आग्रह गरिएको जानकारी दिँदै नयाँ आर्थिक वर्षदेखि नयाँ नाम र कार्यक्षेत्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउने बताउनुभयो ।

सरकारले मर्ज गरिएका मन्त्रालयमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र महाशाखा र शाखा कायम गर्ने जनाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने विषयहरू व्यवहारमै लागू भइसकेको र नीतिगत निर्णय आवश्यक पर्ने काम क्रमिक रूपमा अघि बढ्ने बताउनुभयो ।

मन्त्रालयको नाम र जिम्मेवारीमा फेरबदल

नयाँ संरचनाअनुसार सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्य नवगठित विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयमा सारिएको छ । सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार र खानेपानी मन्त्रालयलाई गाभेर पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाइएको छ ।

त्यसैगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई एकीकृत गरिएको छ भने सञ्चार मन्त्रालयलाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय नामकरण गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जनसङ्ख्या हटाएर खाद्य स्वच्छताको जिम्मेवारी थपिएको छ ।

महिला, बालबालिका मन्त्रालयमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र गाभेर नयाँ मन्त्रालय गठन गरिएको छ ।श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट सामाजिक सुरक्षा अलग गरी महिला मन्त्रालयमा समेटिएको हो । यस्तै श्रम मन्त्रालयमा युवा क्षेत्र थपेर युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय बनाइएको छ भने शिक्षाबाट विज्ञान प्रविधि हटाएर खेलकुद क्षेत्र समावेश गरिएको छ ।