आगामी बजेटमा कर्मचारीको तलब बढ्ने संकेत, सरकारले थालेको आन्तरिक तयारी के हो?
काठमाडौँ, जेठ १२ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने तयारी थालेको छ । लगातार तीन वर्षदेखि तलब वृद्धि नभएको र बजारमा महँगी बढ्दै गएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले कर्मचारीलाई राहत दिने गरी आन्तरिक गृहकार्य अघि बढाएको हो ।
निजामती सेवा ऐनअनुसार कर्मचारीको तलब–भत्ता प्रत्येक दुई वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि पछिल्ला तीन वर्षयता तलब वृद्धि हुन सकेको छैन । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले कर्मचारीको तलब एकमुष्ट १५ प्रतिशतले बढाएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भने तलब वृद्धि नगरी महँगी भत्ता तीन हजारबाट बढाएर पाँच हजार रुपैयाँ पुर्याइएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी बजेटमार्फत कर्मचारीको तलब बढ्न सक्ने संकेत दिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले कर्मचारीको तलब पुनरावलोकन गर्नु समयसापेक्ष आवश्यकता भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सरकार राजस्व वृद्धि र वित्तीय सन्तुलनको दबाबमा भए पनि कर्मचारीको अपेक्षा र महँगीको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर उपयुक्त निर्णय हुन सक्छ ।
सरकारले हालै २२ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १८ वटामा सीमित गरेको छ । साथै करिब छ सय सरकारी कार्यालय खारेज गर्ने तयारी भइरहेका कारण प्रशासनिक खर्चमा उल्लेख्य कटौती हुने अनुमान गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार दरबन्दी कटौती र कार्यालय समायोजनबाट बचत हुने रकम कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न उपयोग गर्न सकिने सम्भावना छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि तलब पुनरावलोकन सम्बन्धी छलफल भइरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा रहेको तलब पुनरावलोकन समितिको बैठक बसेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार समितिले सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिएको भए पनि अन्तिम निर्णय भने सरकारको आर्थिक क्षमताका आधारमा हुनेछ ।
उहाँले कतिपय तल्लो तहका कर्मचारीको तलब संरचनामा असन्तुलन देखिएको उल्लेख गर्दै केही पदको तलब समायोजन गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । “कतिपय अवस्थामा खरिदारको तलब सवारीचालकको भन्दा कम देखिएको छ, यस्ता विषयलाई पनि सम्बोधन गर्ने तयारी भइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयमा हालसम्म तलब वृद्धि सम्बन्धी औपचारिक निर्णय नभए पनि बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा यस विषयमा ठोस निर्णय आउन सक्ने जनाइएको छ । मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालको अध्यक्षतामा रहेको तलब–भत्ता पुनरावलोकन समितिले महँगी, बजार मूल्य र राजस्व वृद्धिलाई आधार बनाएर सरकारलाई सुझाव दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
हाल निजामती सेवामा कार्यालय सहयोगीको मासिक तलब २४ हजार ७०२ रुपैयाँ र मुख्य सचिवको ७७ हजार २११ रुपैयाँ रहेको छ ।कर्मचारी संगठनहरूले आधारभूत तलब कम्तीमा ३८ हजार ८६२ रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले तलबसँगै स्वास्थ्य सुविधा, आवास, सामाजिक सुरक्षा, पेन्सन तथा डिजिटल प्रशासन सुधारको माग पनि उठाउँदै आएका छन् ।