सीमा सम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे परराष्ट्रको स्पष्टिकरण, ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’सँग जोडियो सन्दर्भ
काठमाडौं, जेठ १७ । परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा नेपाल–भारत सीमाका विषयमा व्यक्त गर्नुभएको भनाइ दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण तथा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ (सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार) सम्बन्धी विषयसँग जोडिएको स्पष्ट गरेको छ।
मन्त्रालयले आइतबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा व्यक्त गर्नुभएको धारणा सीमा निर्धारणका क्रममा देखिएका प्राविधिक यथार्थसँग सम्बन्धित रहेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा नेपाल–भारत सीमा र लिपुलेकका विषयमा राख्नुभएको अभिव्यक्तिपछि मन्त्रालयले औपचारिक स्पष्टिकरण दिएको हो।
विज्ञप्तिअनुसार नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी क्षेत्रका सीमामा ‘फिक्स बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ अवलम्बन गरिएकाले कतिपय स्थानमा एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गा खेतीपाती गर्ने वा बसोबास गर्ने अवस्था रहेको छ। मन्त्रालयले यसलाई ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ को अवस्था भनेर व्याख्या गरेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकारसम्बन्धी विवरण संकलनका लागि नेपाल र भारतका सीमासम्बन्धी संयन्त्र तथा प्राविधिक टोलीहरू सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको जनाएको छ। लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्राविधिक समितिको काम पुनः सञ्चालनमा आएको र संयुक्त रूपमा तथ्यांक संकलन भइरहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयका अनुसार प्राविधिक अध्ययनले केही स्थानमा हाल नेपालको उपयोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ तथा भारतको उपयोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने अवस्था देखाएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा व्यक्त गर्नुभएको “कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतिर रहेको हुन सक्छ” भन्ने भनाइ यही प्राविधिक अध्ययन र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ को सन्दर्भमा रहेको स्पष्ट पारिएको छ।
लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले सञ्चालनमा ल्याएको मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्गबारे नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकिएको जनाउँदै मन्त्रालयले नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भारतबाट पनि कूटनीतिक माध्यमबाट प्राप्त भएको जनाएको छ। दुवै देशले सीमासम्बन्धी विवाद कूटनीतिक संवाद र आपसी सहमतिबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
विज्ञप्तिमा नेपाल र भारतबीचको वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा स्थापित भएको उल्लेख गर्दै सुस्ता तथा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रमा अझै नक्साङ्कन हुन बाँकी रहेको जनाएको छ। ती क्षेत्रबाहेक अन्य केही स्थानमा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ र दशगजा अतिक्रमणका समस्या विद्यमान रहेको मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छ।