राष्ट्रिय हितका विषयमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ : कुलमान घिसिङ
बिदुर, जेठ १९ — पूर्वमन्त्री तथा उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा)का अध्यक्ष कुलमान घिसिङले देशको राष्ट्रियता, अखण्डता, स्वाभिमान र सार्वभौमिकता सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भएको बताएका छन्।
रसुवाको धुन्चेमा सोमबार आयोजित उज्यालो नेपाल पार्टीको प्रथम जिल्ला भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका विषयमा जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनुपर्ने बताएका हुन्।घिसिङले सरकारको करिब साढे दुई महिनाको कार्यसम्पादन जनहितअनुकूल नभएको टिप्पणी गर्दै सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाए। उनले नेपालको ऐतिहासिक दस्तावेज, नक्सा, सन्धि तथा प्रमाणका आधारमा स्थापित राष्ट्रिय अडानलाई कमजोर पार्ने खालका अभिव्यक्ति उपयुक्त नहुने बताए।
‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति असहमति जनाउँदै घिसिङले यस्तो अभिव्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भ्रम सिर्जना गर्न सक्ने तथा नेपालले उठाउँदै आएको वैध दाबीलाई असर पार्न सक्ने दाबी गरे। उनले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिको आधार, सन्दर्भ र तथ्य देश र जनतासमक्ष स्पष्ट पार्नुपर्ने मागसमेत गरे।उनले सीमा समस्या भावनात्मक वा अनुमानका आधारमा नभई ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र विज्ञहरूको अध्ययनका आधारमा समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिए। राष्ट्रिय हितका विषयमा अस्पष्टता नभई दृढता र जिम्मेवारी आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
यसैबीच, उज्यालो नेपाल पार्टी रसुवाको प्रथम जिल्ला भेला सम्पन्न भएको छ। भेलाले टेकबहादुर तामाङको अध्यक्षतामा २० सदस्यीय जिल्ला कार्यसमिति चयन गरेको छ। उपाध्यक्षमा उर्गेन छयोमो तामाङ, सचिवमा प्राङ्वा स्याङवा तामाङ, सहसचिवमा मेन्दो तामाङ तथा कोषाध्यक्षमा श्याममाया तामाङ चयन भएका छन्। नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई अध्यक्ष घिसिङले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए।
कार्यक्रममा बोल्दै घिसिङले पार्टी संगठन विस्तार, आगामी कार्यदिशा निर्धारण तथा रसुवाका स्थानीय राजनीतिक र सामाजिक मुद्दामाथि गम्भीर छलफल गरी समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले आफ्नो दललाई मुलुकको वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने दाबीसमेत गरे।
कार्यक्रममा घिसिङले विद्युत् उपभोगमा सरकारले हालै लागू गरेको कर नीतिको पनि आलोचना गरे। मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णयले विद्युत् प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने उनको भनाइ थियो।
पूर्व कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका घिसिङले ‘इन्डक्सन चुलो चलाउँदा ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसन पड्किन्छन्’ भन्ने तर्क प्राविधिक यथार्थविपरीत रहेको बताए। उनले देशभर प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरणका लागि अर्बौं रुपैयाँ लगानी भइसकेको उल्लेख गर्दै विद्युत् पूर्वाधार भविष्यको बढ्दो माग धान्न सक्षम रहेको दाबी गरे।
ऊर्जा आत्मनिर्भरता, हरित अर्थतन्त्र र स्वदेशी विद्युत्को अधिकतम उपयोगका लागि सरकारले विद्युत् प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्ने तथा कर सम्बन्धी निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको आग्रह थियो।