सरकारी कामकाजमा स्थानीय भाषा प्रयोगको नीति कार्यान्वयनमा जोड
मलेखु (धादिङ),जेठ १९- बागमती प्रदेश सरकारले तामाङ र नेपाल भाषा (नेवारी)लाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिएसँगै यसको व्यवहारिक व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि तयारी सुरु भएको छ ।
सरकारी कामकाजमा रैथाने भाषाको प्रयोगले सेवा प्रवाहलाई सरल, समावेशी र पारदर्शी बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षासहित सरकारले कामकाजको भाषा कार्यान्वयनको नीति अगाडि सोरेको छ । सोहीअनुसार कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सोमबार धादिङका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूका लागि प्रशिक्षणसमेत दिइएको छ ।
भाषा आयोगका पूर्वकायममुकायम सचिव तथा शिक्षा र खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव डा लोकबहादुर लोप्चानले स्थानीय नागरिकले आफ्नै मातृभाषामा सरकारी सेवा पाउँदा राज्यप्रतिको अपनत्व र विश्वास बढी सेवा प्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई तीव्र पारिएको बताउनुभयो ।
यहाँको धादिङबेँसीमा आयोजित प्रशिक्षणमा सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनमा भाषा आयोग तथा अन्य निकायको भूमिकाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उहाँले मातृभाषामा सेवा प्रवाह हुँदा नागरिकको राज्यप्रतिको पहुँच सहज बन्ने बताउनुभयो । “सरकारी कामकाजमा स्थानीय भाषा प्रयोग गर्दा आमनागरिकले आफ्ना समस्या र आवश्यकता स्पष्टसँग राख्न पाउँछन् । यसले आपसी सद्भाव, सुशासन र राज्यप्रति अपनत्व बढाउँछ”, डा लोप्चानले भन्नुभयो ।
नेपाल तामाङ घेदुङका पूर्वअध्यक्ष मोहन गोले तामाङले स्थानीय तहमा भाषिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि अब अलमल नगरी तत्काल आवश्यक नीति, जनशक्ति र स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारी कामकाजमा मातृभाषाको प्रयोगले ओझेलमा परेका समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन मद्दत पुग्ने भन्दै उहाँले प्रदेश सरकारको निर्णयलाई स्थानीय सरकारले तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेवाः देय दबूका सत्यनारायण डङ्गोलले दुवै भाषाको संरक्षणमा तामाङ र नेवार समुदायबीच सहकार्य हुनुपर्ने बताउनुभयो । सबै भाषाभाषी, वेशभूषा र संस्कृतिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको स्पष्ट पार्दै उहाँले शिक्षा प्रणालीमा पनि स्थानीय भाषा शिक्षालाई जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको भाषिक अधिकार र सरकारी कामकाजको भाषा ऐन कार्यान्वयनको योजना, चरण तथा अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उहाँले स्थानीय सरकारलाई भाषामैत्री नीति र बजेट बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
नेपाल भाषा र तामाङ भाषाको प्रयोगलाई पालिकास्तरमा संस्थागत गर्ने उद्देश्यले नेपाल तामाङ घेदुङ र नेवाः देय दबूको आयोजना तथा बागमती प्रदेश सरकारको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको सहकार्यमा यहाँ प्रशिक्षण आयोजना गरिएको हो । प्रशिक्षणमा सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले प्रदेश सरकारको निर्णयलाई आफ्नो पालिकामा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
आफ्नो क्षेत्रमा तामाङ र नेपाल भाषामा सेवा प्रवाह सुरु गर्न आवश्यक कार्यविधि र नीति बनाउने, अनुवादक तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने विषयमा सकारात्मक ढङ्गबाट अघि बढ्ने उहाँहरूको भनाइ थियो ।
बागमती प्रदेश सरकारले तामाङ र नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा लागू गर्ने निर्णय गरे पनि स्थानीय तहमा आवश्यक नीति, बजेट र जनशक्तिको अभावमा त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।