सञ्चार क्षेत्र सुधार र सेवा एकीकरणका लागि महत्वपूर्ण निर्णय, कानुन संशोधनदेखि डिजिटल प्रणाली विकाससम्मका योजना अघि बढाइने

काठमाडौं, जेठ २० – सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, कार्यगत स्पष्टता तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आयोजित सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रसम्बन्धी विषयगत समितिको बैठकले सञ्चार क्षेत्र सुधारका लागि विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।

स

ङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ अन्तर्गत गठित समितिको बुधबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा बसेको बैठकले सञ्चार क्षेत्रलाई सङ्घीय संरचनाअनुसार पुनःव्यवस्थित गर्ने, पुराना कानुन संशोधन गर्ने, डिजिटल प्रणाली विकास गर्ने तथा सेवा एकीकरणलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। बैठकले विषयगत समितिको बैठक तथा निर्णयसम्बन्धी कार्यविधि–२०८३ स्वीकृत गर्दै भविष्यमा निर्णय कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले बदलिँदो प्रविधिसँगै विद्यमान कानुनी ढाँचामा सुधार अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। उहाँले संसद्बाट आवश्यक कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख गर्दै तीन तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य, अनुभव आदानप्रदान र खुला छलफलको संस्कृति विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

मन्त्री तिमिल्सिनाले सञ्चार क्षेत्रभित्र रहेका दोहोरो तथा तेहरो संरचनाको समीक्षा आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अनुदान वितरण, विज्ञापन प्रणाली तथा सञ्चारमाध्यमको प्रभावकारिताबारे पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने भन्दै उहाँले सार्वजनिक स्रोतको उपयोग नागरिक हितमै केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो।

बैठकमा सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरण, प्रेस पास वितरण, अनलाइन मिडिया व्यवस्थापन, प्रसारण, चलचित्र तथा दूरसञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनी अस्पष्टता प्रमुख समस्याका रूपमा उठाइएको थियो। साथै तीनै तहका सरकारले एउटै प्रकृतिका कामका लागि छुट्टाछुट्टै संरचना बनाउँदा सेवा प्रवाह जटिल बनेको, अधिकार र जिम्मेवारीमा अन्योल कायम रहेको तथा समन्वय कमजोर भएको विषयमा पनि छलफल भएको थियो।

बैठकले रेडियो ऐन, २०१४ तथा रेडियो सञ्चार (लाइसेन्स) नियमावली, २०४९ अनुसार रेडियोयन्त्र लाइसेन्स व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेशको समन्वयात्मक भूमिका बढाउने तथा आवश्यक कानुनी सुधारका लागि सबै प्रदेशबाट सुझाव सङ्कलन गरी संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

त्यसैगरी, अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरणमा देखिएको अन्योल हटाउन छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४९ संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ। प्रदेश कानुनअनुसार दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नवीकरणमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

सञ्चार क्षेत्रको डाटाबेस र नियमन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सञ्चार मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा प्रेस काउन्सिल नेपालको समन्वयमा एकीकृत डिजिटल प्रणाली विकास गरिने भएको छ। यस प्रणालीमार्फत सञ्चार संस्थाको दर्ता, नवीकरण, निगरानी तथा अभिलेखीकरणलाई एउटै प्लेटफर्ममा ल्याइनेछ।

बैठकमा हुलाक सेवालाई पुनर्जीवित गरी सरकारी कुरियर सेवाका रूपमा विकास गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाइएको थियो। राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, सिमकार्ड तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत सरकारी कागजात नागरिकको घरदैलोमै पुर्‍याउन हुलाक सेवा प्रयोग गर्ने सरकारको योजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने जनाइएको छ।

विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन विज्ञापन बोर्डले तयार गरेको नमुना निर्देशिका तथा स्थानीय तहका लागि नमुना ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिने भएको छ। तीन तहबीचको समन्वयमार्फत विज्ञापन प्रणालीलाई उत्तरदायी र एकरूप बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

बैठकले चलचित्र, वृत्तचित्र, फोटोग्राफी तथा डिजिटल सामग्री उत्पादनलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्ने रणनीति पनि अघि सारेको छ। प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धन गर्दै नेपाललाई चलचित्र छायाङ्कन तथा सिर्जनात्मक गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सबै तहका सरकारले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको प्रभावकारी उपयोग गर्दै स्थानीय तहमा ब्रोडब्यान्ड सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने, सरकारी प्रकाशन प्रणालीमा एकरूपता कायम गर्ने तथा भाषा आयोगले सिफारिस गरेका मातृभाषामा समाचार उत्पादन, प्रकाशन र प्रसारणलाई प्रोत्साहन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

मिथ्या सूचना नियन्त्रण तथा जिम्मेवार पत्रकारिता प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राख्दै तीनै तहका सरकारले जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिने निर्णय पनि गरिएको छ।बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हीरा सुनारले सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सबै प्रदेशलाई समेट्ने स्पष्ट ‘छाता कानुन’ आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रदेशमा कर्मचारी अभाव गम्भीर चुनौतीका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रदेशस्तरमा आमसञ्चार विधेयक निर्माणको काम अघि बढिरहेको जानकारी दिनुभयो।

सञ्चार मन्त्रालयकी सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले तीन तहबीच देखिएका अधिकारसम्बन्धी द्विविधा हटाउन ‘अनबन्डलिङ’ प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग थप छलफल र समन्वय गरेर आवश्यक सुधारका कामलाई निरन्तरता दिइने जानकारी दिनुभयो।

बैठकले कार्य विस्तृतीकरण कार्यदलले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदन प्रदेश तथा स्थानीय तहका छाता संस्थामा पठाई सुझाव सङ्कलन गर्ने तथा विषयगत समितिका निर्णय कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन र प्रतिवेदन प्रणाली विकास गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।