‘सनसेट ल’ मार्फत विकासमा ब्रेक हटाइँदै, पूर्वाधार न्यायाधिकरण पनि बन्ने
काठमाडौँ, जेठ २१ । सरकारले पूर्वाधार विकासका आयोजनामा देखिने कानुनी तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाउन ‘आवधिक सहजीकरण ऐन’ (सनसेट ल) र पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठनको तयारी अघि बढाएको छ।
ठेक्का सम्झौतापछि पनि वर्षौँसम्म काम सम्पन्न नहुने, लागत बढ्दै जाने तथा जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र वन क्षेत्र प्रयोगसम्बन्धी प्रक्रियामा हुने ढिलाइ अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सरकारले नयाँ कानुनी व्यवस्था ल्याउन लागेको हो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजङ्ग थापाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले ‘विकास आयोजना व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन सहजीकरण ऐन’ को मस्यौदा तयार गरिरहेको छ। ऐनअनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरी विकास आयोजनामा देखिएका अवरोध हटाउन विशेष अधिकार प्रदान गरिने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी, विकास आयोजनासम्बन्धी मुद्दा तथा विवादको छिटो टुङ्गो लगाउन उच्च अदालतका न्यायाधीशको नेतृत्वमा पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठन प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार पूर्वाधार निर्माणका समस्या एक दिनमै समाधान गर्ने लक्ष्यसहित आवश्यक कानुनी र संस्थागत संरचना निर्माणको काम भइरहेको छ।