सङ्घीयता कार्यान्वयनमा कानुन निर्माणको ढिलाइ मुख्य बाधा : राष्ट्रियसभा अध्यक्ष अर्याल
काठमाडौँ, जेठ २३ — राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद अर्याल ले स्थानीय र प्रदेश तहसँग सङ्घीय सरकारको समन्वय अभावसम्बन्धी गुनासोलाई सङ्घीय संसद्ले सम्बोधन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको छ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण प्रदेश र स्थानीय तहले अपेक्षित रूपमा काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै अध्यक्ष अर्यालले संवैधानिक अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँका अनुसार सङ्घीय सरकारले समयमै कानुन नबनाउँदा प्रदेश सरकारलाई आवश्यक कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको छ।
उहाँले लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउन जनताको भावना र अपेक्षालाई आत्मसात् गर्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
कानुन निर्माण प्रक्रियामा सङ्घीय संसद्ले अझ बढी तदारुकता देखाउनुपर्ने धारणा राख्दै अध्यक्ष अर्यालले द्रुत गतिमा कानुन निर्माण हुन नसक्नुका कारण पहिचान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। “जनताले हामीलाई केवल छलफल गर्न होइन, परिणाम दिन पठाएका हुन्,” उहाँले भन्नुभयो।
सङ्घीय संसद्का दुवै सदन तथा सातवटै प्रदेशसभाका सभामुख सहभागी रहेको सम्मेलन भोलिसम्म सञ्चालन हुने जनाइएको छ।