शासकीय सुधारमा सरकारको जोड, १०० कार्यसूची कार्यान्वयन तीव्र
काठमाडौँ, जेठ २५ — सरकारले आफ्नो पहिलो वर्षलाई सुशासनको वर्षका रूपमा अघि बढाउँदै शासकीय सुधारका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार पारदर्शिता, जवाफदेहिता, मितव्ययिता र नैतिकतामा आधारित सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्न विभिन्न सुधारका काम अघि बढाइएको छ।
कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले सरकारले तय गरेका १०० कार्यसूचीअन्तर्गतका शासकीय सुधार कार्यक्रममध्ये अधिकांश कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जानकारी दिनुभयो। प्रत्येक मन्त्रालयले दैनिक १० प्रमुख कार्य पहिचान गरी कार्ययोजना अनुसार काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ।
सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलमार्फत सुझाव सङ्कलन जारी राखेको छ भने विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अध्ययन पनि अघि बढाएको छ। मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट १८ मा झारिएपछि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको काम असार ७ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री कार्यालयको ‘पिएम डेलिभरी युनिट’लाई थप सशक्त बनाउने, मन्त्रालयहरूको कार्यप्रक्रियामा आमूल सुधार ल्याउने, सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मसौदा तयार गर्ने तथा नागरिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको सरकारले जनाएको छ।