आधाभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमा सयभन्दा कम विद्यार्थी, ६६२ विद्यालय मर्ज

काठमाडौं,जेठ २८ । सार्वजनिक शिक्षा सुधार अभियान र विद्यालय समायोजनका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहे पनि देशका आधाभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमा अझै सयभन्दा कम विद्यार्थी रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘शैक्षिक सूचना, २०८२’ अनुसार देशभर रहेका २७ हजार १० सामुदायिक विद्यालयमध्ये १३ हजार ७३६ विद्यालयमा सयभन्दा कम विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। यो सङ्ख्या कुल सामुदायिक विद्यालयको ५०.८६ प्रतिशत हो।

तथ्याङ्कअनुसार १०० देखि ५०० विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालय १० हजार ८६९, ५०१ देखि एक हजार विद्यार्थी भएका एक हजार ६७०, एक हजारदेखि एक हजार ५०० विद्यार्थी भएका ४६७, एक हजार ५०१ देखि दुई हजार विद्यार्थी भएका १४० तथा दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालय केवल १२८ वटा छन्।

हाल देशभर ३५ हजार ९५१ विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन्। तीमध्ये २५ हजार ६२३ सामुदायिक, आठ हजार ९४१ निजी तथा एक हजार ८७ परम्परागत विद्यालय रहेका छन्। सबै विद्यालयमा गरी कुल ७० लाख ४० हजार ८२५ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।

विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा रूपन्देहीका विद्यालय अग्रस्थानमा देखिएका छन्। बुटवलस्थित कालिका मानवज्ञान माध्यमिक विद्यालयमा देशकै सबैभन्दा बढी आठ हजार २३९ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। त्यसपछि तिलोत्तमास्थित शान्ति नमूना माध्यमिक विद्यालयमा सात हजार १२० र बुटवलकै कान्ति माध्यमिक विद्यालयमा छ हजार ३४ विद्यार्थी रहेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ ले पछिल्ला वर्षहरूमा व्यवस्थापन, नेतृत्व, लगानी र गुणस्तर सुधारका प्रयासका कारण सामुदायिक विद्यालयप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको उल्लेख गरेको छ।

सरकारले विद्यालय समायोजन (मर्ज) नीति पनि अघि बढाइरहेको छ। हालसम्म ६६२ सामुदायिक विद्यालय मर्ज भइसकेका छन् भने चालु आर्थिक वर्षमा विद्यालय समायोजनलाई प्रोत्साहन गर्न ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता महेन्द्र पराजुलीले विद्यालय समायोजनको मापदण्ड परिमार्जन प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिँदै विद्यार्थी सङ्ख्या मात्र हेरेर निर्णय गर्न नहुने बताए। संविधानअनुसार विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा रहेकाले स्थानीय आवश्यकताअनुसार सुधार वा समायोजन गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

प्रधानाध्यापक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष सुदाम गौतमले सामुदायिक शिक्षाको रूपान्तरणका लागि दीर्घकालीन राष्ट्रिय नीति आवश्यक रहेको बताउँदै स्रोत–साधन, शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापन र पूर्वाधार सुधारमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

यसैबीच, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार आवश्यकताको म्यापिङ गर्न एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार र स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि यो कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ।