ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा कानुनी बाटो खुल्यो, सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएन
काठमाडौं,जेठ २९ । ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ।
प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा सहित न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सम्मिलित संवैधानिक इजलासले जेठ २० गतेदेखि सुरु भएको सुनुवाइ शुक्रबार टुंग्याउँदै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको हो।
अदालतको आदेशसँगै ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि कानुनी बाटो खुलेको छ। यसअघि वैशाख २८ गते तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदा राय बाझिएको थियो।
न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाल सहितको बहुमतले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदी ले अपूरणीय क्षति नपुग्ने भन्दै अल्पकालीन आदेश आवश्यक नरहेको फरक मत राख्नुभएको थियो।
विवादको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो। नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन केन्द्रीय कार्य समितिका तर्फबाट अध्यक्ष भवानी दाहाल समेतले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।