रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय, सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा जोड
काठमाडौं,जेठ २९ । सरकारले “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग” (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ३१ वर्षअघि सिफारिस भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको उक्त प्रतिवेदन लागू गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेशलाई आधार मानेर प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने तथा देशभर रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख (लगत) तयार गरी संरक्षण गर्ने निर्णय गरिएको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले यी निर्णय कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशनसमेत दिएको छ।
सरकारको निर्णयसँगै २०२१ सालको नापीका आधारमा रावल आयोगको प्रतिवेदनले समेटेका तत्कालीन काठमाडौं महानगर क्षेत्रका ३५ वटै वडामा अतिक्रमण भएका १ हजार ८५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल, २०८३ को म्याद आगामी असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
त्यसैगरी सरकारले लेखामान बोर्डको अध्यक्षमा रमेशकुमार धिताललाई मनोनयन गर्ने निर्णयसमेत गरेको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।