अदालतका फैसला समयमै कार्यान्वयन गरिन्छ : मन्त्री गौतम
काठमाडौं, असार ४ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम ले अदालतले गरेका आदेश तथा फैसलालाई तोकिएको समयसीमाभित्र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले फैसला कार्यान्वयनमा रहेका कानुनी, प्रक्रियागत तथा संस्थागत जटिलता हटाउन आवश्यक पहल गरिने बताउनुभयो।
उहाँले फैसलाको पूर्णपाठ समयमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था, आवश्यक जनशक्ति तथा प्रविधिको सुदृढीकरण र मुद्दा दर्तादेखि फैसला कार्यान्वयनसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमार्फत ट्र्याकिङ गर्ने व्यवस्था क्रमशः विस्तार गरिने जानकारी दिनुभयो।
न्यायपालिका, मन्त्रालय तथा अन्य सरोकारवाला निकायबीच नियमित समन्वय र सहकार्यलाई संस्थागत गर्दै फैसला कार्यान्वयन सुधार अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाइने उहाँको भनाइ थियो। सांसद भरतप्रसाद पराजुली ले सर्वोच्च अदालतका आदेश तथा फैसलाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सरकारको स्पष्ट प्रतिबद्धता माग गर्दै उठाएको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री गौतमले न्याय प्राप्ति केवल फैसला प्राप्तिमै सीमित नहुने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमै न्यायको वास्तविक अनुभूति निहित रहने बताउनुभयो।
उहाँले नेपालको संविधानको धारा १२६ अनुसार अदालतबाट भएका आदेश तथा निर्णयको पालना गर्नु सबै व्यक्ति, संस्था र राज्यका निकायको अनिवार्य संवैधानिक दायित्व भएको उल्लेख गर्दै विधिको शासनमा आधारित लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा न्यायालयका आदेशको सम्मान र कार्यान्वयन राज्यको उत्तरदायित्वको मूल आधार भएको स्पष्ट पार्नुभयो।
हाल सर्वोच्च अदालत अन्तर्गतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय, जिल्ला अदालतका तहसिल शाखा तथा विभिन्न मन्त्रालयमा स्थापित फैसला कार्यान्वयन शाखामार्फत अदालतका आदेश तथा फैसला कार्यान्वयन हुँदै आएको मन्त्री गौतमले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री गौतमले निःशुल्क कानुनी सहायता तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायका कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै कानुनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ बमोजिम ७७ जिल्लामा कानुनी सहायता अधिकारीको पारिश्रमिकलगायत प्रयोजनका लागि पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताउनुभयो।
साथै, लामो समयदेखि बाँकी रहेको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग का लागि २१ करोड ९१ लाख १७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो। पीडितको परिपूरणका लागि छुट्टै कोष स्थापना भइसकेको र कोष व्यवस्थापनका लागि नौ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो।
मन्त्री गौतमले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ लगायतका कानुनलाई समयानुकूल संशोधन गर्न विधेयक तयार गरी मन्त्रालयको वेबसाइट र सुझाव पोर्टलमार्फत सार्वजनिक राय–सुझाव संकलन भइरहेको जानकारी दिँदै प्राप्त सुझावलाई विधेयकमा समावेश गरिने बताउनुभयो।