सांसद सङ्ख्या घटाउने सुझावबारे निर्वाचन आयोगसँग स्पष्टीकरण माग
काठमाडौँ, असार ५ । राष्ट्रिय सभाको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले सांसदको सङ्ख्या घटाउने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले दिएको सुझावको आधारबारे स्पष्टीकरण माग गरेको छ।
संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदललाई आयोगले खर्च कटौती र मितव्ययितालाई ध्यानमा राखेर सांसद सङ्ख्या घटाउने सुझाव दिएको जनाएको छ। आयोगका आयुक्त सगुनशमशेर जबराले कार्यक्षेत्रभित्र रहेर सुझाव दिएको स्पष्ट पार्दै निर्वाचन क्षेत्र घटाउने प्रस्तावलाई अन्यथा नलिन आग्रह गर्नुभयो।
समितिमा सांसदहरूले कम जनसङ्ख्या भएका मनाङ–मुस्ताङ र ठूलो जनसङ्ख्या भएको काठमाडौँलाई एउटै आधारमा एक निर्वाचन क्षेत्र बनाउन खोजिएको विषयमा वैज्ञानिक आधार माग गरेका थिए।आयोगले गत साता कार्यदललाई दिएको २१ बुँदे सुझावमा प्रत्येक जिल्लाबाट एक जना प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित हुने तथा ३० सदस्यीय राष्ट्रिय सभाको प्रस्ताव समावेश छ।
छलफलमा आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी, मतदाता नामावलीको आधुनिकीकरण, बजेटको समयमै व्यवस्था, सामाजिक सञ्जालमा हुने दुष्प्रचार नियन्त्रण तथा निर्वाचन मिति कम्तीमा छ महिनाअघि तोक्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ। आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि १ लाख ८१ हजार ३६७ नयाँ मतदाता नामावलीमा थपिएका छन्।