समयमै बजेट ल्याउन सकेनन् दुईतिहाइ स्थानीय तह
काठमाडौं,असार ११ । नेपालका अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र पेश गर्न नसकेका छन्। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार असार १० गतेभित्र बजेट सभासमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि हालसम्म ७५३ स्थानीय तहमध्ये २६० वटाले मात्र बजेट पेश गरेका छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ४९३ स्थानीय तहले निर्धारित समयभित्र बजेट पेश गर्न सकेका छैनन्। मन्त्रालयले भने वेबसाइटमा विवरण प्रविष्ट गर्ने कार्य जारी रहेकाले संख्या थप बढ्न सक्ने जनाएको छ।
प्रदेशगत रूपमा मधेश प्रदेश बजेट पेश गर्ने मामिलामा अग्रस्थानमा रहेको छ। त्यहाँका १३६ स्थानीय तहमध्ये १२१ वटाले बजेट पेश गरिसकेका छन्। यता कोशी प्रदेशमा १३७ स्थानीय तहमध्ये ३४ वटाले मात्र बजेट पेश गरेका छन् भने १०३ स्थानीय तह अझै बजेटविहीन छन्।
बागमती प्रदेशका ११९ मध्ये ४१, गण्डकीका ८५ मध्ये ४१, लुम्बिनीका १०९ मध्ये ३९, कर्णालीका ७९ मध्ये २७ र सुदूरपश्चिमका ८८ मध्ये ३७ स्थानीय तहले मात्र बजेट पेश गरेका छन्। समग्रमा देशभरका करिब दुईतिहाइ स्थानीय तहले कानुनले तोकेको समयसीमा पालना गर्न नसकेको देखिएको छ। राजनीतिक विवाद, योजना छनोटमा सहमतिको अभाव तथा आन्तरिक तयारीमा ढिलाइका कारण बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया प्रभावित भएको बताइएको छ।