संघीयताको संरक्षणमा आदिवासी समुदाय र सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण : मन्त्री चौधरी

बारा, असार १३ — मधेस प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री शंकरप्रसाद चौधरीले संघीयता आदिवासी, जनजाति तथा पछाडि परेका समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थापित भएकाले यसको संरक्षण गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको बताउनुभएको छ।

बाराको सिमरामा शुक्रबार आयोजित आदिवासी जनजाति पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले प्रदेश संरचना खारेज गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै त्यसले संघीय व्यवस्थामै असर पर्ने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले प्रदेश खारेज भए संघीयता पनि कमजोर हुने उल्लेख गर्दै यसको संरक्षणका लागि सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

संघीयताको आन्दोलन मधेस प्रदेशबाटै सुरु भएकाले यसको संरक्षणको जिम्मेवारी पनि मधेसकै रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आदिवासी पत्रकारहरूलाई संघीयताको पक्षमा कलम चलाउन आग्रह गर्नुभयो। संघीय व्यवस्थाले तल्लो तहसम्मका नागरिकलाई अधिकार दिलाएको उल्लेख गर्दै उहाँले यही व्यवस्थाले देशको समृद्धिको आधार तयार गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। साथै, पत्रकारितामा चुनौती भए पनि सत्यतथ्य सूचना सम्प्रेषण गरी जनतालाई सुसूचित गराउनु पत्रकारको प्रमुख दायित्व रहेको उहाँको भनाइ थियो।

मधेस प्रदेशसभा सदस्य देवनारायण चौधरीले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन संघीयता समाप्त गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाउँदै संघीयतालाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। उहाँले आदिवासी, मधेसी, दलित, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकारका पक्षमा सञ्चारमाध्यमले प्रभावकारी पैरवी गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) का अध्यक्ष निमा लामा ह्योल्मोले आदिवासी समुदायको अधिकार संघीय व्यवस्थासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको बताउँदै यसको संरक्षणमा आदिवासी समुदाय निरन्तर लागिरहने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले आदिवासी अधिकार सम्बोधनमा सरकार अझै पर्याप्त रूपमा संवेदनशील हुन नसकेको गुनासो पनि गर्नुभयो।

मधेस प्रदेश आमसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष जितेन्द्र खड्गाले संघीय व्यवस्थाले विभिन्न समुदायका अधिकार सुनिश्चित गरे पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गर्दै त्यसप्रति पत्रकारहरूले निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। उहाँले पत्रकारिता क्षेत्रमा युवाको सक्रिय सहभागिता पनि अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो।

कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) का अध्यक्ष लक्की चौधरी, नेफिनका उपाध्यक्ष अमृत सुनुवार, फोनिजका महासचिव समीर बलामी, नेपाल पत्रकार महासंघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष श्याम बञ्जारा तथा फोनिज मधेस प्रदेशका उपाध्यक्ष प्रिया सिंह थारुलगायतले पनि संघीयता, आदिवासी अधिकार र सञ्चारमाध्यमको भूमिकाबारे आ–आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो।