मिडिया सुधारका लागि स्पष्ट योजना ल्याउन सञ्चारमन्त्रीको आह्वान, प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर नपार्ने सरकारको प्रतिबद्धता
काठमाडौं, असार २१ — सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले नेपाली सञ्चार क्षेत्रको संरचनागत सुधारका लागि सरकार तयार रहेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघसहित सरोकारवाला निकायलाई स्पष्ट योजना र गृहकार्यसहित छलफलमा आउन आग्रह गर्नुभएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघको राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन समारोहलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले राजनीतिक पूर्वाग्रहबिना अघि बढे दुई वर्षभित्र नेपाली मिडियामा संरचनागत सुधार सम्भव रहेको बताउनुभयो। उहाँले जिम्मेवार र व्यावसायिक पत्रकारिता प्रवर्द्धन गर्न सरकार आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै पत्रकारले पनि जिम्मेवारीबोधका साथ समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
मन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारले सूचना संकुचन गर्ने कुनै नीति नलिएको स्पष्ट पार्दै संविधानले नै कुन सूचना सार्वजनिक गर्ने र कुन गोप्य राख्ने भन्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका संवेदनशील सूचनालाई आवश्यक परे गोप्य राख्न सकिने उहाँको भनाइ थियो।
प्रकाशित समाचार हटाउने कार्य कानुनसम्मत नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले पोस्ट हटाउनुभन्दा तथ्यपरक, सन्तुलित र परिपक्व समाचार लेख्न पत्रकारलाई आग्रह गर्नुभयो। प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा स्वच्छन्दता स्वीकार्य नहुने भन्दै पत्रकारितामा देखिएका विकृतिलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो।
सरकारी विज्ञापन वितरण नीतिबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री तिमिल्सिनाले विगतमा सरकारी विज्ञापनको ठूलो हिस्सा विचौलियामार्फत खर्च हुने गरेको दाबी गर्नुभयो। अहिले सरकारी रकमको सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले नीति ल्याइएको स्पष्ट पार्दै कसैमाथि विभेद गर्ने सरकारको मनसाय नभएको उहाँले बताउनुभयो।
उहाँले पत्रकार महासंघले अधिकारका मागसँगै पत्रकारलाई समाचारको गुणस्तर, व्यावसायिकता र आचारसंहिताबारे प्रशिक्षण सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिनुभयो। साथै, राजनीतिक नियुक्तिका कारण सरकारी सञ्चार माध्यम आर्थिक रूपमा कमजोर बनेको उल्लेख गर्दै त्यसको व्यवस्थापनमा सरकार लागेको जानकारी दिनुभयो।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका सल्लाहकार तथा पूर्वअध्यक्ष हरिहर विरहीले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र परिवर्तनमा प्रेसको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको स्मरण गराउँदै प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित हुने कुनै कदम नचाल्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो।
महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले भने सरकारले लागू गरेको सरकारी विज्ञापन नीति विभेदकारी रहेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई सच्याउन माग गर्नुभयो। न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति खारेज गरेर सरकारले श्रमजीवी पत्रकारको हितविपरीत कदम चालेको आरोप लगाउँदै उहाँले प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको अधिकारप्रति सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
सम्मेलनमा प्रेस चौतारी नेपाल, प्रेस युनियन, प्रेस सेन्टर नेपाल, मधेसी पत्रकार संघलगायत विभिन्न सञ्चारसम्बद्ध संस्थाका प्रतिनिधिहरूले पनि आफ्नो धारणा राखेका थिए। देशभरबाट आएका प्रतिनिधिमूलक पत्रकारहरूको सहभागितासहित सम्मेलन जारी छ।