मानव अधिकार संरक्षण प्रभावकारी बनाउन कानुनी र नीतिगत सुधारको माग
काठमाडौं,असार २४ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरूले मानव अधिकार संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी तथा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरूले सुकुमबासीहरूको उचित व्यवस्थापन, सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रभावकारी कार्यान्वयन, बालविवाह न्यूनीकरण तथा यौनजन्य हिंसाका पीडितलाई सहज न्यायको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
उनीहरूले घरेलु हिंसा, बालश्रम, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा देखिएका अवरोध र विभिन्न प्रकारका छुवाछुत न्यूनीकरण गर्दै मानव अधिकार उल्लङ्घनका पीडितलाई सरल र प्रभावकारी न्याय उपलब्ध गराउन आवश्यक कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरे।
बैठकमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगलाई वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गर्न, मानव अधिकारसम्बन्धी कानुनलाई थप पारदर्शी बनाउन, सरकारी हस्तक्षेप घटाउन तथा दुर्गम क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले मानव अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक कानुन निर्माण, आयोगका प्रतिवेदनमाथि संसदमा नियमित छलफल तथा आयोग र संसदबीच प्रभावकारी सहकार्य अपरिहार्य रहेको धारणा राख्नुभयो।
त्यसैगरी आयोगका सदस्यहरूले विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिक र विद्यार्थीहरूको मानव अधिकार तथा सुरक्षामा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै यसतर्फ प्रभावकारी पहल गर्न आग्रह गरेका छन्।