१०० दिनमा कृषि मन्त्रालयका उपलब्धि सार्वजनिक, कार्बन व्यापारबाट एक अर्ब १० करोड आम्दानी

काठमाडौं, असार २५ — कृषि तथा वन मन्त्रालयले पछिल्लो १०० दिनमा कृषि उत्पादन, वन व्यवस्थापन, जलवायु वित्त र पूर्वाधार सहजीकरणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ। बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले १०० दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै विभिन्न उपलब्धिबारे जानकारी दिनुभयो।

मन्त्रालयका अनुसार कार्बन व्यापारमार्फत नेपालले एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरेको छ। उक्त रकम वितरणसमेत सम्पन्न भइसकेको भन्दै यसलाई वन संरक्षण र व्यवस्थापनको ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

सचिव मिश्रले लामो समयदेखि बाँकी रहेको उखु किसानको एक अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ अनुदान यस वर्ष अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा भुक्तानी गरिएको जानकारी दिनुभयो। बर्दियाका केही क्षेत्रमा प्राविधिक कारणले रोकिएको बाँकी रकम आगामी साउन–भदौभित्र वितरण गरिने तयारी रहेको उहाँले बताउनुभयो।

कृषि बिमा प्रिमियम अनुदानमा देखिएको ‘क्यारी ओभर’ समस्या समाधान गर्दै वैशाखसम्मको सम्पूर्ण अनुदान भुक्तानी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसले कृषि बिमा प्रणालीप्रति किसानको विश्वास बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विकास आयोजना कार्यान्वयन सहज बनाउन २७५ हेक्टर वन क्षेत्र उपलब्ध गराइएको छ भने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रिया छिटो बनाउन विशेष कार्यदल गठन गरिएको सचिव मिश्रले जानकारी दिनुभयो।

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि पाँच करोड ५० लाख रुपैयाँ राहत विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म चार करोड २७ लाख रुपैयाँ वितरण भइसकेको र बाँकी रकम निकासा प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

पर्यटन प्रवर्द्धनतर्फ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा अनलाइन अनुमति प्रणाली लागू गरिएको छ। साथै पदमार्ग तथा पर्यापर्यटन पूर्वाधार निर्माणमार्फत स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गरिएको र सुदूरपश्चिमका बडीमालिका तथा रामारोशन क्षेत्रमा चोरी–शिकारी नियन्त्रणका लागि समुदायमा आधारित एकाइ गठन गरिएको सचिव मिश्रले बताउनुभयो।

कृषि उत्पादनको बजारीकरणका लागि १५ वटा समर्पित बिक्री काउन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने अनलाइन खरिद प्रणालीसमेत सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सेवाग्राहीको सहजताका लागि हेल्प डेस्क, ह्वाट्सएप, क्युआर कोड र इमेलमार्फत गुनासा सङ्कलन तथा सम्बोधन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।

सचिव मिश्रका अनुसार मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका विषय प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर समाधान गर्ने अभ्यासलाई समेत निरन्तरता दिइएको छ।