विशेष सेवा ऐन संशोधन विधेयकमाथि विचार गर्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले स्वीकृत
काठमाडौँ, असार २५ । प्रतिनिधिसभाले ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जनाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएको हो।
प्रस्तावमाथिको छलफलमा सहभागी सांसदहरूले राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि भरपर्दो सूचना प्रणाली अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै गुप्तचर निकायलाई थप सक्षम, प्रभावकारी र आधुनिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। छलफलमा बुद्धिप्रसाद पन्त, विदूषी राणा, रेनुका काउँचा, यज्ञमणि न्यौपाने, नरेन्द्रकुमार केरुङ, केपी खनाल, समीक्षा बास्कोटा, प्रकाशचन्द्र परियार, विक्रम थापा, सृष्टि भट्टराई, खुश्बु ओली, लिमा अधिकारी आचार्य र कमल सुवेदीलगायत सांसदले आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो।
त्यसैगरी गणेशबहादुर विश्वकर्मा, निश्कल राई, कृष्णहरि बुढाथोकी, भरतप्रसाद पराजुली, सुलभ खरेल, मनिष खनाल, पार्वती विक, चन्द्रमोहन यादव, अशोककुमार चौधरी, बलावती शर्मा, निराशा चौधरी (डगौरा), प्रेमलाल चौधरी, जनकसिंह धाँमी, ठाकुरसिंह थारु, प्रशान्त उप्रेती, गणेश कार्की, साजिता खातुन सिद्धिकी, मोहनलाल आचार्य, शाहजान खातुन, राधिका रम्तेल, सोम शर्मा, गङ्गालक्ष्मी अवाल र आर्यन राईले पनि छलफलमा भाग लिनुभएको थियो।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत ल्याइनुको उद्देश्य सूचना समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनु रहेको बताउनुभयो। उहाँले सबै सुरक्षा सम्बन्धी सूचना एकीकृत रूपमा उपलब्ध हुँदा सरकार प्रमुखले राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी निर्णय र समन्वय अझ प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्ने धारणा राख्नुभयो।