करार नियुक्तिमा कडाइ, कानुनविपरीत कर्मचारी नराख्न सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं, असार २६ — सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले मन्त्रालय र मातहतका निकायमा कानुनविपरीत करार सेवामा कर्मचारी नियुक्ति नगर्न निर्देशन दिएका छन्।
कर्मचारी व्यवस्थापनलाई विधिसम्मत, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आवश्यकताको स्पष्ट पहिचान, औचित्य पुष्टि र वैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै करार कर्मचारी राख्नुपर्ने उहाँको निर्देशन छ।
मन्त्री तिमिल्सिनाले विगतमा विभिन्न निकायमा कानुनविपरीत ठूलो सङ्ख्यामा करार कर्मचारी नियुक्त गरिँदा संस्थागत व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै अब अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र करार सेवा लिनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित कानुन, संस्थाको ऐन तथा कर्मचारी सेवा–शर्त विनियमावलीअनुसार प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै कर्मचारी छनोट गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमलाई विगतमा राजनीतिक भर्ती केन्द्रका रूपमा प्रयोग गरिँदा सुशासन कमजोर हुनुका साथै आर्थिक भार र संस्थागत दायित्व बढेको भन्दै अब त्यस्तो अभ्यास पूर्ण रूपमा अन्त्य गरिने बताउनुभयो।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाकी निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आरती चटौतले संस्थामा अत्यावश्यक कर्मचारीको वास्तविक आवश्यकता निर्धारण गर्न आन्तरिक अध्ययन भइरहेको जानकारी दिनुभयो। सञ्चालक समितिले पूर्णता पाएपछि अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने उहाँको भनाइ छ।
हाल सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाअन्तर्गत नेपाल टेलिभिजनका विभिन्न शाखा, विभाग र कार्यालयमा १३४ तथा रेडियो नेपालमा २२२ जना करार कर्मचारी कार्यरत छन्। नेपाल टेलिभिजनमा स्वीकृत दरबन्दीअनुसार स्थायी कर्मचारी पदपूर्तिको प्रक्रिया भने विगत सात वर्षदेखि अवरुद्ध रहेको छ।
सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक सञ्चार संस्थामा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई कानुनी, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धामूलक र आवश्यकतामा आधारित बनाउने नीति अघि बढाइएको जनाएको छ। साथै मनोमानी ढङ्गले हुने नियुक्ति अन्त्य गर्दै संस्थागत सुशासन, वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक सञ्चार संस्थाको व्यावसायिक सुदृढीकरणमा जोड दिइने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।