बाँझो जमिनमा गाँजा खेतीको बाटो खुल्यो, गण्डकीमा विधेयक पारित
लेखनाथ, असार २६ — गण्डकी प्रदेश सभाले औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने विधेयक, २०८३ पारित गरेको छ। यससँगै प्रदेशमा नियमनसहित व्यावसायिक गाँजा खेती गर्ने कानुनी आधार तयार भएको छ।
प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत गाँजा खेतीबाट स्वरोजगार र रोजगारी सिर्जना गर्दै प्रदेशको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो। सोहीअनुसार दर्ता गरिएको विधेयकमाथि अर्थ तथा विकास समितिले ११ वटा बैठकमार्फत स्थानीय तह, उद्योगी, विज्ञ र सरोकारवालासँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।
समितिका सभापति भोजराज अर्यालले गाँजा खेती गण्डकी प्रदेशका लागि आर्थिक रूपान्तरणको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्ने बताउनुभयो। पर्यटन तथा उद्योगमन्त्री यशोदा रिमालले बाँझिँदै गएका जमिनमा व्यावसायिक गाँजा खेती विस्तार गर्न सके कृषि उत्पादन, रोजगारी र आयआर्जन बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
विधेयकले व्यक्तिगत रूपमा गाँजा खेती गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। व्यावसायिक खेतीका लागि भने सरकारी अनुमति, उत्पादन खरिद गर्ने उद्योगसँगको सहमति तथा कडा अनुगमनको व्यवस्था गरिएको छ। आन्तरिक मामिला हेर्ने मन्त्रालयअन्तर्गत गाँजा खेती नियमन तथा व्यवस्थापन एकाइ स्थापना गरिनेछ।
अनुमति बिना खेती गर्ने, नियमविपरीत बिक्रीवितरण गर्ने वा तोकिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर खेती गरेमा प्रचलित लागुऔषधसम्बन्धी कानुनअनुसार कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ। अभिलेख नराख्ने, विवरण नबुझाउने वा नियमविपरीत ओसारपसार गर्ने व्यक्तिलाई ५० हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने प्रावधान पनि विधेयकमा समावेश छ।
यद्यपि विधेयक कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। हाल प्रचलित लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले गाँजाको खेती र प्रयोगलाई दण्डनीय मानेकाले प्रदेशको कानुन र सङ्घीय कानुनबीच समन्वय आवश्यक पर्ने भएको छ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक अबिनारायण काफ्लेले विधेयक अध्ययन गरी नेपाल सरकारको निर्देशन तथा प्रचलित कानुनअनुसार प्रहरी अघि बढ्ने बताउनुभएको छ।