शिक्षा नियमावली संशोधनविरुद्ध शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालय सञ्चालकको विरोध
काठमाडौं, असार २८ । सरकारले हालै जारी गरेको ‘शिक्षा नियमावली दशौँ संशोधन–२०८३’ प्रति नेपाल शिक्षक महासंघ तथा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधनका केही प्रावधान पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
प्याब्सन, एनप्याब्सन, अपेन र हिसानले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नियमावलीका केही व्यवस्थाले विद्यार्थी अधिकार संरक्षणको उद्देश्य राखे पनि विद्यालय व्यवस्थापन, अनुशासन, अभिभावक–विद्यालय सहकार्य, संस्थागत उत्तरदायित्व तथा नेपाली समाजको संस्कार र सामाजिक मूल्यसँग सम्बन्धित विषयमा व्यावहारिक जटिलता सिर्जना गर्ने बताएका छन्।
उनीहरूले विद्यार्थीको अधिकार, कर्तव्य, शिक्षकको पेसागत अधिकार र विद्यालयको उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन कायम हुने गरी सम्बन्धित व्यवस्थाहरू पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्य।स्तै, नेपाल शिक्षक महासंघले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत संशोधित नियमावलीले शिक्षक–कर्मचारीको पेसागत ट्रेड युनियन अधिकारमा घुमाउरो ढंगले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको छ।
महासंघका अनुसार नियमावलीको नियम १११ मा गरिएको संशोधनले करिब चार लाख शिक्षक–कर्मचारीको प्रतिनिधित्व गर्ने महासंघको संगठनात्मक शक्ति कमजोर बनाउने र सरकारी नियन्त्रण बढाउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।
महासंघले विशेष शिक्षाअन्तर्गतका दरबन्दी स्वीकृत हुनु सकारात्मक भए पनि त्यहाँ कार्यरत शिक्षकको स्थायित्व र पेसागत सुरक्षाबारे नियमावली मौन रहेको जनाएको छ। साथै प्रधानाध्यापकको अधिकार र जिम्मेवारी बलियो बनाउनुपर्ने बेला स्थानीय तहका प्रमुखले जुनसुकै समयमा हटाउन सक्ने व्यवस्था राखेर प्रधानाध्यापक पदलाई कमजोर बनाइएको महासंघको भनाइ छ।
प्रधानाध्यापक भत्ता वृद्धि सकारात्मक भए पनि रकम तोकेर होइन, आधारभूत तलबको कम्तीमा १५ प्रतिशतका रूपमा निर्धारण गरिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ। यसो भए समयअनुसार भत्ता स्वतः वृद्धि हुने व्यवस्था हुने उनीहरूको तर्क छ।