सार्वजनिक खरिद ऐन लागू, डिजिटल प्रणाली र गुणस्तरीय निर्माणमा जोड
काठमाडौं, असार ३२ । सरकारले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८३ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। नयाँ ऐनले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप डिजिटल, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
ऐनअनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको भूमिका विस्तार गरी विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन, प्राविधिक सहजीकरण, मापदण्ड विकास र क्षमता अभिवृद्धिको जिम्मेवारी दिइएको छ। न्यून दरमा ठेक्का लिएर आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति रोक्न स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा ३० प्रतिशतभन्दा बढी कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने बोलपत्र स्वतः अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।
समयमै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहन, बोनस तथा पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ भने कार्यसम्पादनमा आधारित दण्डको प्रावधान पनि राखिएको छ। निर्माणस्थल, मुआब्जा, बजेट र वातावरणीय अध्ययन सुनिश्चित नगरी ठेक्का आह्वान गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी, सरकारी ई–मार्केटप्लेस सञ्चालन, बोलपत्रको समयावधि घटाउने तथा स्थानीय स्रोत, सीप र रोजगारी प्रवर्द्धन हुने निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन सकिने व्यवस्था पनि ऐनमा समेटिएको छ।