९ बुँदे सहमतिपछि मिटरब्याज पीडितको आन्दोलन स्थगित, विशेष ऐन ल्याइने

काठमाडौं, साउन १ — विगत ९ दिनदेखि जारी मिटरब्याजविरुद्धको आन्दोलन सरकारसँग ९ बुँदे सहमति भएपछि स्थगित भएको छ। सहमतिसँगै आन्दोलनरत पीडितहरूले आफ्ना सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन्।

गत असार २५ गते जनकपुरको त्रितियागाछीबाट सुरु भएको ‘पैदल न्याय मार्च’ बाराको निजगढ पुगेपछि असार ३२ गते गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र पीडित प्रतिनिधिबीच वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसअनुसार काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको नेतृत्वमा रहेको सरकारी टोली र पीडित पक्षबीच भएको वार्ताबाट ९ बुँदे सहमति भएको हो।

सहमतिपत्रमा सरकारी पक्षका तर्फबाट सचिव सापकोटा र पीडित पक्षका तर्फबाट अवधेश कुशवाहाले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।सहमतिअनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधका रूपमा घोषणा गर्दै यसको पूर्ण उन्मूलनसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजानेछ। यससँगै फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास तथा बाध्यकारी चेकलाई अवैध र खारेज गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

गृह मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष ऐनको मस्यौदा तयार गर्नेछ। प्रस्तावित ऐनमा मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण गठन, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता र उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था समेटिनेछ।

यस्तै, वडा कार्यालयबाट हुने लेनदेन प्रमाणीकरणमा रकमको वैधानिक स्रोत र बैङ्क कारोबारको प्रमाण अनिवार्य बनाइनेछ।आपराधिक लाभ वा भ्रष्टाचारबाट आर्जित रकम मिटरब्याजमा लगानी गर्ने व्यक्तिमाथि कडा कानुनी कारबाही गरिने सहमति भएको छ।

नयाँ कानुनले वास्तविकभन्दा बढी रकमको कागज बनाउने, ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, ऋणीलाई भर्पाई नदिने, अत्यधिक ब्याज असुल्ने, धम्की दिने, शारीरिक तथा मानसिक शोषण गर्ने, खाली चेक वा कागजमा जबर्जस्ती हस्ताक्षर गराउने र सम्पत्ति हडप्ने कार्यलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गर्नेछ।

मिटरब्याजसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि लिखतको फरेन्सिक परीक्षण, सम्पत्तिको स्रोत खोजी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत छानबिन गरिनेछ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि पीडितलाई न्याय दिलाउन आवश्यक कानुनी सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ।

पीडितका गुनासा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति तथा छुट्टै डेस्क स्थापना गरिनेछ। जिल्लास्तरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा पीडितका तीन प्रतिनिधिसहित सहजीकरण समिति गठन गरी छ महिनाभित्र सबै उजुरी फर्छ्योट गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

साथै, पुनः मिटरब्याजको चक्रमा पर्न नदिन वार्षिक बजेटमार्फत आर्थिक सहायता तथा राहत प्याकेज ल्याउने सहमतिसमेत भएपछि आन्दोलनरत पीडितहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका छन्।