मुक्तिको २६ वर्षपछि पनि अधुरै पुनःस्थापना, सयौँ मुक्तकमैया अझै समस्यामा

कैलाली, साउन २ — कमैया मुक्तिको घोषणा भएको २६ वर्ष बितिसक्दा पनि सयौँ मुक्तकमैया परिवार पुनःस्थापनाका विभिन्न समस्याबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्। कतिपयसँग जग्गाको लालपुर्जा भए पनि श्रेस्ता कायम भएको छैन भने केही परिवारले अझै परिचयपत्र वा पुनःस्थापना सुविधा पाएका छैनन्।

कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–१ विजयपुर शिविरका २२ मुक्तकमैया परिवारले दुई दशकअघि प्राप्त गरेको लालपुर्जा अहिले पनि व्यवहारमा प्रयोग गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। श्रेस्ता कायम नभएका कारण आफ्नो जग्गामा कानुनी अधिकार उपयोग गर्न कठिनाइ भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ।

विसं २०५७ साउन २ गते सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गर्दै बँधुवा श्रम अन्त्य गरेको थियो। त्यसपछि कमैया श्रम (निषेध) ऐन, २०५८ लागू गरी पुनःस्थापनाका लागि घर, जग्गा, नगद सहायता र सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका ३२ हजार ५०९ परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको थियो। पुनःस्थापनायोग्य २७ हजार ५७० परिवारमध्ये २७ हजार २१ परिवारले घर वा जग्गा प्राप्त गरेका छन् भने १९ हजार ५३१ जनाले सीपमूलक तालिम लिएका छन्।

तर मुक्तकमैया समाजले सरकारी दाबीभन्दा फरक अवस्था रहेको जनाएको छ। समाजका अनुसार पुनःस्थापनायोग्य परिवारमध्ये करिब नौ प्रतिशतले अझै जग्गा पाएका छैनन्। ६६१ परिवारले अनुपयुक्त जग्गा पाएका छन्, चार हजार ४६३ परिवार परिचयपत्रबाट वञ्चित छन् भने ४६३ परिवारले परिचयपत्र पाए पनि पुनःस्थापना सुविधा पाएका छैनन्।

अधिकारकर्मीहरूका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ पछि सङ्घीय संरचना लागू भएसँगै पुनःस्थापनाको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने अन्योलले काम सुस्त बनेको हो। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट जिम्मेवारी नहुँदा बाँकी रहेका समस्या समाधान हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।

प्रदेश सरकारले स्रोत र नीतिगत चुनौतीका बाबजुद विकास साझेदारसँग मिलेर कञ्चनपुरमा घर निर्माण, जीविकोपार्जन र सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ। स्थानीय तहले भने पर्याप्त बजेट र कानुनी अधिकारको अभावका कारण समस्या समाधान गर्न कठिन भएको बताएको छ।

अधिकारकर्मीहरूले परिचयपत्र भएर पनि सुविधा नपाएका, लालपुर्जा भएर पनि श्रेस्ता कायम नभएका तथा डुबान वा नदी कटान प्रभावित क्षेत्रमा जग्गा पाएका परिवारका समस्या समाधान गर्न तीनै तहका सरकारबीच स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँट र विशेष संयन्त्र गठन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

कमैया आन्दोलनले नेपालमा बँधुवा श्रमको अन्त्य गराए पनि पुनःस्थापनाको बाँकी काम अझै अधुरो रहेको भन्दै पीडितहरूले सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गरी सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।