स्थानीय तहका न्यायिक समितिबाट अधिकांश घरायसी विवाद मेलमिलापमै समाधान
काठमाडौँ, साउन ४ — स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा पर्ने अधिकांश घरायसी विवाद मेलमिलापमार्फत समाधान हुँदै आएका छन्। श्रीमान्–श्रीमतीबीचको विवाद, अंशबन्डा, ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह, आर्थिक लेनदेनलगायतका उजुरी स्थानीय स्तरमै टुंग्याइँदा अदालती प्रक्रियामा जानुपर्ने अवस्था घटेको जनाइएको छ।
दैलेखको भैरवी गाउँपालिकाले नौ वर्षयता अधिकांश उजुरी मेलमिलापबाट समाधान गरेको जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा त्यहाँ जम्मा नौ वटा उजुरी मात्र परेको छ। गोकर्णेश्वर नगरपालिका र इटहरी उपमहानगरपालिकाले पनि कानुनले दिएको अधिकारभित्र रहेर अधिकांश विवाद मेलमिलापबाटै समाधान गर्दै आएका छन्।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको अध्ययनले पनि स्थानीय तहका न्यायिक समितिले सामाजिक सद्भाव कायम गर्न र अनावश्यक द्वन्द्व घटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको निष्कर्ष निकालेको छ।यद्यपि केही स्थानीय तहमा मेलमिलापकर्ताको अभाव, नियमित सुनुवाइको तालिका र अनुगमन संयन्त्र कमजोर रहेको अध्ययनले औँल्याएको छ।